महोत्तरी । बर्दिबास-३ की रन्जिता विकले बालख छोराछोरीसहित कटेरोमा वर्षौं गुजारा गरिन् । कटेरोमा हिउँदको चिसो र बर्षायामको झरी झेलेको पीडा उनीसँग सम्झि नसक्नुको छ । परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनी अर्को घर बनाउन सक्ने अवस्थामा पनि थिइनन् । छोराछोरी पढाउन र बिहान बेलुकीको छाक टार्न नै उनलाई धौधौ हुन्थ्यो । कटेरोको छानामा चित्रा राखेर भए पनि उनी जेनतेन परिवारको सुरक्षा गर्दै आएकी थिइन् ।
उनको यो पीडामा जनता आवास कार्यक्रमले मलम लगाइदिएको छ । जनता आवासअन्तर्गत प्रदेश सरकारले घर बनाइदिएपछि उनी हिजोआज ढुक्कले निदाउँछिन् । दुई कोठा र एउटा ट्वाइलेटसहित करिब तीन लाखमा बनेको उनको घरले उनलाई अघिल्ला हिउँद बर्षाको पीडा बिर्साइदिएको छ ।
'मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न, अर्कै श्रीमती ल्याएर बसेका छन् भन्ने सुनेको छु । घरविहीन लालाबालासहितकी महिलाको पीडा मैले भोगेकी छु । मेरो रोइकराइ कसैले सुन्दैन थिए,' प्रदेश सरकारले बनाइदिएको घरतर्फ हेर्दै उनले खुसी हुँदै भनिन्, ' अब त पीडा भुलिसकेँ ।'
रन्जिता विक मात्र हैन उमेरले डाँडा काटिसकेका उनका ससुरा चतुरमान विकको पीडा पनि कम छैन । छोराले बुहारीसहित बुढेसकालका बाआमालाई छाडेर हिँडेपछि कयौं रात जागा नै बसेर बिताएको सुनाए । 'छानो छिचोलेर भित्र चुहिएको पानी थाप्दाथाप्दै रात बित्थ्यो,' उनले भने, 'सरकारले नयाँ पक्की घर बनाइदिएपछि अब हामी राम्ररी निदाउन थालेका छौं । यसपालि भने सरकारले ठूलो गुन लगाएको छ हजुर ।'
सरकारले घर बनाउन पैसा त दियो तर घर निर्माण गर्ने श्रमिक नपाउँदा केही परिवारले निकै समस्या भोगेका थिए । यही कारण कतिपयलाई जनता आवास निल्नु र ओकल्नु बनेको थियो । श्रमिकलाई दिने पैसा नहुँदा सबै काम आफैँले गर्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । बर्दिबास नगरपालिकामा जनता आवासबाट १३ वटाभन्दा बढी घर बनेका छन् ।
इँट्टा, बालुवा तथा सामानहरू सडकको किनारमा ल्याएर छोडिदिने र निर्माणस्थलसम्म पुर्याउन मान्छे नहुँदा समस्या भोगेको चतुरमान विकले बताए । ुहामी बुढाबुढीको इट्टा बोक्दाबोक्दै पछाडिको छाला गएको छ । कसैलाई काम गर्न बोलाउ पैसा छैन, श्रमदान गर्न बोलाउँ कोही मान्दैनन् । त्यसैले सरकारले दिएको यो घर बनाउन सकिँदैन जस्तो लागेको थियो । जे होस बनाइयो,' उनले भने ।
जनता आवासमा निर्माणमा सरकारले सामग्रीबाहेक अन्य सहयोग गरेको थिएन । अझ दलितको लागि मात्र छनोट गरिएको कार्यक्रम आफैँमा विवादितसमेत भएको प्रदेशसभा सदस्य सारदादेवी थापाले बताइन् । 'कतिपय गैरदलितको पनि दलितको भन्दा आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर छ । अनि क्षेत्री, ब्राह्मण भएकै आधारमा त्यस्ता सुविधाबाट बन्चित गर्नु ठिक होला र ? थापाको प्रतिप्रश्न छ ।
बर्दिबासबाहेक अन्यत्र कार्यक्रम अलपत्र
बर्दिबास नगरपालिकाबाहेक महोत्तरीको अन्य पालिकामा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । आवास निर्माण सुरू भए पनि सर्वसाधारण जग हेरेर बस्न बाध्य छन् । साढे दुई वर्षदेखि थप काम भएको छैन । गौशाला नगरपालिका-४ मा मात्र ९१ वटा घर बनाउन सुरू भएको थियो ।
सर्वसाधारणले नयाँ घर बन्ने आशामा भएको घरसमेत भत्काएका थिए । नयाँ घर नबन्दा उनीहरू अस्थायी टहरामा कष्टकर गुजारा गर्दै आएका छन् । काम भइरहदा एक्कासि रोकिँदा अलमलमा परेको सुनिल सादाले बताए ।
यता, जनप्रतिनिधिहरू भने कोरोनाको कारणले जनता आवास कार्यक्रम रोकिएको बताउँछन् । गौशला नगरपालिका-४ का वडा अध्यक्ष रामबाबु साहले दुई वर्षसम्म रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित् निकायलाई झक्झकाइरहेको बताए ।
'अब काम अगाडि बढ्छ, इँट्टा र निर्माण सामग्री ल्याउने काम सुरू भएको छु, अध्यक्ष साहले भने, 'ढिलै भए पनि मुसहर समुदायका लागि गौशाला नगरपालिकामा मात्र ९२ वटा घर बन्नेछन् ।'