भारत-चीन सीमामा तनावबीच अमेरिकाले बेइजिङलाई छिमेकी देशहरुलाई धम्की नदिन चेतावनी दिएको छ ।
छिमेकी देशहरुलाई धम्की दिने बेइजिङको प्रयास चिन्ताजनक रहेको बताउँदै अमेरिकाले चीनलाई सो चेतावनी दिएको हो । साथै, अमेरिकाले चीनले छिमेकी देशहरुलाई धम्की दिएमा आफू आफ्ना साझेदार देशको साथमा उभिनेसमेत बताएको छ ।
पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भारत र चीनबीच डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि तनाव जारी रहेका बेला आएको अमेरिकाको यो भनाइलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
लद्दाखको विषयलाई लिएर चीन- भरतबीच भएको तनाव समाधानका लागि पटक-पटक प्रयसा भए पनि सो समाधान हुन सकेको छैन ।
भारतबाहेक चीनको ताइवानसँगको सम्बन्धमा पनि ऐतिहासिक गिरावट देखिएकाे छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्त भएको दाबी गर्दै आएको छ भने ताइवानले आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश ठान्छ। दक्षिणी चीन सागरलाई लिएर चीनको धेरै छिमेकी देशसँग विवाद जारी छ।
यसैबीच, विज्ञहरूले चीनले भारतसँगको टकरावको फाइदा उठाएर ताइवानमाथि आफ्नो दाबी बलियो बनाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
भारत-चीनबारे अमेरिकाले के भन्यो ?
भारत र चीनबीच हुने अर्को चरणको वार्ताअघि अमेरिकाका ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीले यस विषयमा अमेरिकाकाे पनि नजर रहेको बताएका छन् ।
भारतसँगको सीमामा चीनको आक्रामक मनोवृत्तिबारे सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा जेन साकीले सो बताएका हुन् । ‘भारत–चीन सीमाको अवस्थालाई अमेरिका नजिकबाट नियालिरहेको छ,' उनले भने,‘सीमा विवादको वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधानलाई हामी समर्थन गर्छौं।’
भारत-चीन सीमा क्षेत्र र बेइजिङको व्यवहारलाई विश्वले चीनको मनोवृत्ति के छ भन्नेबारे नियालिरहेको छ । चीनको व्यवहारले विश्वलाई अस्थिर बनाउन सक्छ ।
‘हामी जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्ना छिमेकीलाई धम्की दिने प्रयास गरिरहेकाेमा चिन्तित छाैँ ,' उनले भने, ‘यस विषयमा हामी आफ्ना साझेदारका साथ उभिनेछौँ ।’
पूर्वी लद्दाखको विवादित मुद्दालाई भारत र चीनबीच सैन्य तहको वार्तामार्फत् समाधान गर्ने प्रयास जारी छ ।
गत वर्षको अक्टोबर १० मा दुई देशबीच १३ औं चरणको वार्ता भएको थियो । तर, यो गतिरोध अन्त्य हुन सकेन ।
समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार वार्तापछि भारतीय सैन्य अधिकारीले आफूले दिएको सकारात्मक सुझावलाई चिनियाँ पक्षले स्वीकार नगरेको र चीनबाट पनि मुद्दा अघि बढाउने कुनै प्रस्ताव नआएको थिए ।
नोभेम्बर १८ मा भारत र चीनबीच कूटनीतिक तहमा भर्चुवल संवाद भएको थियो। यस बीचमा, पूर्वी लद्दाखका क्षेत्रमा विच्छेदन प्रक्रिया पूरा गर्न सकोस् भनेर सैन्यस्तरको वार्ताको १४औँ चरणको आयोजना गर्न सहमत भएको थियो।
भारत-चीन विवाद
पूर्वीलद्दाख क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच ५ मे २०२० मा विवाद सुरु भएको थियो। पुन:१५ जुनमा गलवान घाटीमा दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको थियो । यस क्रममा दुवै पक्षका धेरै सैनिक मारिएका थिए ।
गलवानमा भएको झडपपछि दुवै देशका प्रतिनिधिबीच पटक-पटक वार्ता भएको थियो ।
दुवै देशका विदेशमन्त्रीको बैठकमा भएकाे सहमतिपछि सन् २०२१ को फेब्रुवरीमा विच्छेद भएको थियो ।
धेरै चरणको सैन्य र कूटनीतिक वार्तापछि दुवै पक्षले पाङ्गोङ तालको उत्तर र दक्षिण किनारा र गोग्रा क्षेत्रबाट सैनिककाे विच्छेदन प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । एक अनुमानअनुसार हाल दुवै देशका ५० देखि ६० हजार सैनिक एलएसी (वास्तविक नियन्त्रण रेखा) को संवेदनशील क्षेत्रमा तैनाथ छन्।
लद्दाखको पूर्वीक्षेत्र अक्साई चीनमा पहिले नै चीनको नियन्त्रण छ।
भारत र चीनबीचकाे सीमाना करिब तीन हजार चार सय ४० किलोमिटर लामो छ। तर, सन् १९६२ को युद्धपछि यो सीमानाको धेरै कुरा स्पष्ट भएको छैन र यसबारे दुवै देशले फरक–फरक दाबी गर्दै आएका छन् ।
सम्बन्धमा तीतोपना
इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य प्रभावका बीच भारत र अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशले यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र र खुला आवतजावतको निर्णय गर्ने वकालत गर्दै आएका छन्।
चीनले दक्षिण चीन सागरको विवादित क्षेत्रमाथि आफ्नो अधिकार दाबी गर्दै आएको छ । जबकि ताइवान, फिलिपिन्स, ब्रुनाई, मलेसिया र भियतनामले पनि यसमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् ।
चीनले छिमेकी देशको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु र सैन्य अखडा बनाएको छ ।
अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीलाई समर्थन गर्दै यहाँ आफ्नो नौसेना र वायुसेनाका विमान पनि पठाउँदै आएको छ । अमेरिकाले आफ्नो कदमलाई चीन सागरमा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने प्रयाससँग जोड्दै आएको छ।
अमेरिकाको प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम समुद्रको स्वतन्त्रता कायम राख्ने हो र यसले कुनै पनि विवादको बलपूर्वक समाधानको विरोध गर्दछ।
छिमेकीसँग सम्बन्धित भनाइलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच पनि तनावको अवस्था देखिएको छ ।
ताइवानमा तनाव
अमेरिकी राष्ट्रपति जोइ बाइडेनले अक्टोबरमा भनेका थिए, 'यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्छ भने अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्नेछ।'
राष्ट्रपति बाइडेनको यो भनाइ ताइवानप्रति अमेरिकाको पुरानो मनोवृत्तिभन्दा फरक मानिएको थियो र पछि ह्वाइट हाउसका एक प्रवक्ताले अमेरिकी मिडियालाई भने, 'यस टिप्पणीलाई नीति परिवर्तनको रूपमा लिनुहुँदैन।'
ताइवानले बाइडेनको भनाइ चीनको सम्बन्धमा आफ्नो नीति परिवर्तन नगर्ने बताएको छ ।
अमेरिकामा एउटा कानुन छ जसअन्तर्गत ताइवानको सुरक्षामा सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे के गर्ने भन्नेबारे अमेरिकामा कुनै स्पष्टता छैन।
गत वर्षको अन्तिममा ताइवान र चीनबीच तनाव निकै बढेपछि दर्जनौं चिनियाँ लडाकु विमानले ताइवानको वायुक्षेत्रमा अतिक्रमण गरेका थिए ।
नोभेम्बरमा, बाइडेनकाे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भर्चुवल बैठक भएकाे थियाे ।
बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेनले ताइवानको स्थितिमा हुने कुनै पनि एकपक्षीय परिवर्तनको अमेरिकाले कडा रुपले विरोध गर्ने बताए।
सोही क्रममा सी जिनपिङले चेतावनी दिएका छन्, ताइवानमा ‘स्वतन्त्रताको समर्थन गर्नु भनेको आगोसँग खेल्नुजस्तै हो र जाे आँगोसँग खेल्नेछ ऊ जल्नेछ’।
(क्विक नेपालका लागि उर्मिला शर्माको अनुवाद)