सरकारसँगको सेटिङमा रेल्वे कम्पनी : समाजवादीका कार्यकर्ता महाप्रबन्धक झाले गरे ६० कर्मचारी भर्ना, आन्दोलनको डरले आफू फरार

जनकपुर । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल कुदाउने सपनासहित शुरुमा जयनगरमा रेल चलाउने गरि रेल्वे कम्पनीको स्थापना गरिदिए । केपी ओलीको सरकारले गुरु भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नियुक्ती गरेर जयनगरमा रेल यथाशक्य चलाउन निर्देशन गर्यो ।

तत्कालिन महाप्रबन्ध भट्टराईले प्रक्रिया अनुसार सयौं कर्मचारी नियुक्त गरे । जयनगरमा रेल भित्राईयो । रेल संचालनका लागि तालिम शुरु गरिने र प्रक्रिया शुरु गर्ने बेलामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आयो । गठबन्धन सरकारले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनीबाट बर्खास्त गरियो ।

त्यसलगतै गठबन्धन भित्रकै दल नेकपा समाजवादीका कार्यकर्ता समेत रहेका निरञ्जन झाले महाप्रबन्धकमा नियुक्ती पाए । उनले नियुक्ती पाउने बितिकै विभिन्न बहानामा रेल्वे कम्पनीमा कार्यरत एक सय ५१ कर्मचारीलाई निकालिदियो । त्यसपछि जयनगरमा रेल त आयो तर संचालन हुने निश्चित भएन ।

केही समय रेल संचालनको मिति टुङ्गो नलागेको भन्दै काम कार्य शुन्य बनाएका महाप्रबन्धक झाले तत्कालै कानूनी प्रक्रिया नै पुरा नगरि ६० कर्मचारी भित्र भित्र नियुत्ती गरे । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले आफ्नो कोटा सुरक्षित गर्दै ६० जना कर्मचारी नियुक्त गरे । 

रेल संचालन चाँडै गरिने भन्दै कम्पनीले १५ दिनको लागि तालिम समेत शुरु गरेको छ । एकातिर रेल संचालनका लागि भन्दै नयाँ भर्ना भएका ६० जना कर्मचारीलाई तालिम शुरु गरिएको छ भने अर्कोतिर कम्पनीका महाप्रबन्धक नै सम्पर्कमा छैनन् ।

पुराना बर्खास्त गरिएका सयौं कर्मचारीले कानूनी प्रक्रिया नै पुरा नगरि कर्मचारी नियुक्ती गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । सोही कारण महाप्रबन्धक झा सम्पर्क विहीन भएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

बर्खास्त मा परेका एक कर्मचारीले रेल संचालनको कुनै मिति नै टुंगो नलागेको अवस्थामा के का लागि कून प्रक्रियामा कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै आन्दोलन गर्न लागेको बताएका छन् । कम्पनीले गत बर्ष भदौं २९ गते १२९ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकाल्यो । दरखास्तबाट १ करोड ३६ लाख उठायो । 

तर कर्मचारी नियुक्त हुन सकेन । बरु लोक सेवा आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न लगायो ।

कम्पनीले अहिलेसम्म दरखास्तको रकम फिर्ता गरेको छैन । सो प्रक्रियालाई अन्यौलमा छोडेर कम्पनीले सरकारसँगको सेटिङमा ६० जना कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै स्थानीयसहित पूर्व कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा पुगेका हुन् । दरखास्तवापतको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै पटक–पटक जनकपुरमा आन्दोलन समेत भइसकेको अवस्थामा रेल्वे कम्पनी नै सरकारसँगको मिलेमतोमा अवैधानीक तरिकाले चलेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । 


© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.