के इरानले तालिवानलाई स्वीकार गर्ने भएको हो ?

आइतबार तालिवानका एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल इरानसँगको आर्थिक सम्बन्ध र अफगान शरणार्थीहरूको मुद्दामा छलफल गर्न इरानको राजधानी तेहरान पुगेका छन् । 

जसको नेतृत्व तालिवान विदेशमन्त्री आमिर खान मोत्ताकीले गरेका छन् । यसै दौरान तालिवानका नेताले इरानी विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानका साथै तालिवानविरोधी अफगान नेतासँग पनि भेट गरेका थिए ।

तालिवानका प्रवक्ताले इरानी नेतासँग मोत्ताकीको भेट निकै सकारात्मक र रचनात्मक भएको बताएका छन् ।

सत्तामा आएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि देशले तालिवानलाई मान्यता दिएको छैन । तर इरानले ती थोरै देशहरूमा समावेश छ, जसले यस संगठनसँग वार्ता र व्यापार गरिरहेको छ।    

इरानका अनुसार इरान हाल तालिवानको अन्तरिम सरकारलाई मान्यता दिने योजनामा छैन। तर मोत्ताकीको तेहरान भ्रमणले अर्कै संकेत दिइरहेको छ।

तालिवानलाई मान्यता दिने स्थितिमा छैन

इरानले विगत केही महिनादेखि तालिवानलाई अफगानिस्तानको वैध शासकका रूपमा मान्यता दिन तयार नभएको अडान राख्दै आएको छ ।

१० जनवरीमा, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद खातिबजादेहले एकपटक फेरि इरानको स्थिति स्पष्ट गर्दै इरान इस्लामिक संगठनको अन्तरिम सरकारलाई मान्यता दिने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए ।

काबुलमा रहेका इरानी राजदूत बहादुर अमिनियानले पनि जनवरी ३ मा अफगानिस्तानको निजी टिभी च्यानल टोलो न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा यस्तै बयान दिएका थिए।

'यदि तालिवानले इरानबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले समावेशी सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । जसमा विभिन्न जनजातिको प्रतिनिधित्व होओस्,' उनले भनेका थिए । 

यति मात्र होइन, मोत्ताकीको इरान भ्रमणअघि एक इरानी समाचार वेबसाइटले इरान सरकार अफगान दूतावास तालिबानलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको दाबी गरेको थियाे ।

तर, इरानको विदेश मन्त्रालयले यो समाचारलाई अस्वीकार गर्दै सन् १९६१ को भियना महासन्धिको विरुद्ध जाने बताएको छ ।

मोत्ताकीको यात्रापछि के भयो ?

टोलो न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा इरानी राजदूत अमिनियानले एकपल्ट फेरि भनेका छन् 'अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार गठन भएपछि इरानले त्यो सरकारलाई मान्यता दिने छैन । बरु अन्य देशलाई पनि यो कदम उठाउन अनुरोध गर्नेछ ।'

उनले समावेशी सरकार गठन निर्वाचन वा अफगान परम्पराअनुसार हुनसक्ने बताए। यो त्यो देशका प्रतिनिधिको रोचक टिप्पणि थियो । जसका सर्वोच्च नेता अली खामेनीले गत वर्ष चुनाव नगरेकोमा अरब देशका शाही सरकारहरूको खिल्ली उडाएका थिए ।

खामेनीले जुन २०२१ मा भनेका थिए, '२१औँ शताब्दीको मध्यमा पनि जनजातिद्वारा सञ्चालित केही यस्ता देशसमेत छन् । जहाँ चुनावको गन्ध पनि पुगेको छैन। त्यहाँ बस्ने मानिसले एक मतपेटी र फलफूल पेटी बीचको अन्तर थाहा पाएका छैनन् ।' 

यदि तालिवान सरकारमा तमाम जनजाति समावेश छन् भने तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिने अफगान जनताको मनोवृत्ति इरानका लागि आवश्यक छैन भन्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, जम्मुरी-ए-इस्लामी, नामक रूढीवादी अखबारले ११ जनवरीमा भनेको छ कि तालिवानले चुनाव गराउन अस्वीकार गर्नुको अर्थ यो हो कि, 'इरान आफ्ना शीर्ष नेताले तय गरेका सर्तका कारण तालिवानलाई मान्यता दिने स्थितिमा छैन।'

तर इरानले उठाएको अर्को कदमले इरान तालिवानलाई मान्यता दिने दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ ।

इरानको विदेश मन्त्रालयले अमिर अब्दुल्लाहियान र मोट्टाकीको भेटपछि एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा मोट्टाकीलाई 'अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयको कार्यकारी नेता भनेर सम्बोधन' गरिएको छ। यो एक व्यक्तिको लागि अपेक्षाकृत अतिरिक्त औपचारिक सम्बोधन हो जसलाई इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी इर्नाले एक दिन अघि तालिवान विदेशमन्त्री भनेको थियो।


यो कसरी गरिनेछ ?

तालिवानले काबुल कब्जा गरेपछि इरान, पाकिस्तान र रुसले अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध तोडेका छैनन्। किनभने इरानलाई अफगानिस्तान चाहिन्छ । पछिल्लो इरानी वर्ष (मार्च २०२० -२१) मा इरानले अफगानिस्तानमा २.३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सामान निर्यात गरेको छ। यसरी अफगानिस्तान इरानको सबैभन्दा ठूलो आयात गर्ने पाँच देशमा पनि समावेश छ।

यति मात्र होइन अमेरिकी प्रतिबन्धका बेला हेरात सहर इरानका लागि नगदको स्रोत बनेको छ । तसर्थ, काबुलमा तालिवान शासन स्थापना भएपछि इरानले अमेरिकालाई रोकिएको रकम पुनः जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेकोमा अचम्मित हुनुपर्दैन।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अफगान केन्द्रीय बैंकको विदेशमा करिब १० अर्ब डलरबराबरको सम्पत्ति छ । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्ससँग सम्बन्धित कट्टरपन्थी अखबार जवानले जनवरी ११ मा अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा इरानको प्रभावकारी नीतिको प्रशंसा गरेको थियो।

अखबारका अनुसार मोत्ताकीको भ्रमणले यो नीतिमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकाे छ । तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको अवस्थालाई सम्हाल्ने प्रयासमा इरान संलग्न छ। तालिबानले विभिन्न अवसरमा अफगानका अलग-अलग समूहका बीच बैठक पनि आयोजना गरेको छ।

जनवरी ९ मा इरानले तेहरानमा मोटाकी, तालिवानविरोधी अफगान नेता अहमद मसूद र इस्माइल खानबीच वार्ता गराएको छ। यति मात्र होइन, इरान असरफ घानी सरकार पतन हुनुअघि नै तेहरान प्रशासन र तालिवानबीच मध्यस्थता गर्ने प्रयासमा थियो ।

यसरी इरान सधैं अफगानिस्तानको भविष्यमा संलग्न हुन चाहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ, र यो सत्य हो कि इरानले तालिवानलाई मान्यता दिन अझै बाँकी छ, तर यसमा अब केही समय मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ।

(क्विक नेपालका लागि बिबिसी हिन्दीबाट उर्मिला शर्माको अनुवाद)

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.