इटहरी । प्रदेश १ सरकारले बागमती सरकारको सिको गर्ने भएका छन् । बागमती सरकारका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाएर एउटै भवनको झुयालैपिच्छे मन्त्रालय राखेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रदेश १ सरकारका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राई ले पनि मन्त्रालय फाुटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुराएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री पाण्डे र प्रदेश १ सरकारका मूख्यमन्त्री राई दुबै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् । पद र मन्त्रीकोे लागि नेकपा एमााालेबाट फुटेर नयाँ पार्टी स्थापना नगरेको बताउने समाजवादीकै दुई वटा प्रदेश सरकारले लगातार मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउन प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले कार्यक्षमता बढाउन भनिए पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संख्या पनि बढ्नेछ । यसले गर्दा सरकारको व्ययभार पनि बढ्ने छ। मन्त्रालय थप्दा अस्वभाविक खर्च बढ्ने निश्चित नै छ।
प्रदेश १ सरकारमा अहिले ७ मन्त्रालय रहेको छ । यसलाई बढाएर १२ पुराउने तयारी मूख्यमन्त्री राईले गरेका छन् । जसमा राज्यमन्त्री सहित १८ मन्त्री पुराउने सहमति भएको बताइएको छ । नेकपा एमाले त्याग गरि समाजवादीमा आएका नेताहरुलाई चित्त बुझाउन पनि मन्त्रालय फुटाउन लागेको बताइएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि मन्त्री र सचिवालयका कर्मचारीको व्यवस्थापनले खर्चको दायरा बढाउने छ। हालसम्म मन्त्रालय राख्ने भवनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। निजी घरमा मन्त्रालय राख्नुपर्ने भए झनै खर्चिलो हुने देखिन्छ।
मन्त्री र स्वकीय सचिवको सुविधामा खरिद हुने सवारीले एकमुष्ट न्यूनतम ५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। थप हुने मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधामा मात्र मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक भार थपिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यलयले जनाएको छ।
अहिल्यै प्रदेशका विभिन्न शीर्षकमा सरकारको मासिक खर्च १६ करोड हाराहारी रहेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालय थप गर्दा त्यसको दायरा बढेर २५ करोडसम्म पुग्नसक्ने देखिएको छ। प्राविधिकतर्फ पनि खर्च बढ्ने नै छ ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापनमा २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। मन्त्रालय थप हुँदा प्रशासनिकदेखि कार्यालय खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ।