कपिलवस्तु । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले आफू निकट विभाग र शाखामा भइरहेको गतिविधिको अनुगमनमा सक्रिय छन् ।
कोरोना कार्यविधिको उल्लंघन गर्दै अनुगमनमा निस्केका मन्त्री आलेलाई कोरोना पुष्टि पनि भएको छ । उनको केहीले तारिफ गरेका छन् भने केहीले आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्रीले आले विशेषगरी नारायणीहिटी संग्रालयभित्र बतासले नक्शा पास नगरिकन बनाएका संरचाना भत्काउन आदेश दिएका कारण चर्चामा छन् । बतास कम्पनीले मातहतका विभागसँग सम्झौता गरेर संरचना निर्माण गरेको थियो । तर, संरचनाको नक्शा पास भने गरेका थिएनन् ।
पूर्व संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गलत नियतले संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरियाको लागि जग्गा प्रदान गरेको भन्दै चर्चामा आएका मन्त्री आफू स्वयम आलोचित हुने सोही प्रकृतिको निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
उनले लुम्बिनी विकास कोषमा मन्त्री आलेले विवादित निर्णय गरेका हुन् । लुम्बिनी परिसरभित्र रिसोर्ट निर्माणका लागि सयौं रोपनी जग्गा संसारा वेलनेस कम्पनीलाई दिने तयारीका साथ पुस २० गते कोषका उपाध्यक्षविनै निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
गुरुयोजनाविपरीत संसारा वेलनेस कम्पनीका सुज वैद्यलाई रिसोर्ट खोल्न अनुमति दिन नहुने भन्दै कोषका उपाध्यक्ष अवधेसकुमार त्रिपाठी भीक्षु मेत्तेय सहमत नभएपछि उनलाई नै खबर नगरी बहुमत सदस्यको उपस्थित गराएर मन्त्री आलले सो निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
शुरुमा उक्त निर्णय केही समयका लागि गोप्य राखिने भनिए पनि उपाध्यक्ष त्रिपाठीले प्रश्न गरेपछि सार्वजनिक भएको हो । त्रिपाठी हाल क्यानडा गएर बसेका छन् । कुनै पनि हालतमा गुरुयोजनाविपरीत रिसोर्ट बनाउन जग्गा दिन नसक्ने भन्दै मन्त्री आलेको व्यबहारबाट आजित भएर क्यानडा गएर बसेको त्रिपाठी स्रोतले क्विक नेपालसँग बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष संकस्कृति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैको सुदुपयोग गर्दै सुरज वैद्यको कम्पनीलाई लुम्बिनी परिसरभित्र रिसोर्ट बनाउन जग्गा दिने सहमतिका कारण मन्त्री आलेले निर्णय गरेको खुलेको छ ।
अरुमाथि प्रश्न खडा गर्दै एक्नसनमा उत्रिएका मन्त्री आलेले भित्रभित्रै कमिशनको खेलमा यस्तो निर्णय गरेको आरोप कोषका एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका छन् ।
कसरी आयो रिसोर्टको प्रस्ताव ?
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सुरज वैद्यको कम्पनी हो संसार वेलनेस । उनी लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष हुँदा देखि नै लुम्बिनी परिसरमा रिसोर्ट बनाउन चाहन्थे । त्यहाँ आएका भक्तजन, पर्यटक र मेडिटेसनका लागि भन्दै उनले रिसोर्ट बनाउन आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट जग्गा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
लगातार सरकार परिवर्तनका कारण उनको प्रस्तावमाथी कोषको बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसलगतै कोषमा उपाध्यक्ष अवधेसकुमार त्रिपाठी भीक्षु मेत्तेय नियुक्ति भएर आए । उनले उक्त प्रस्तावलाई प्रथामिकताका साथ हेरेका थिएनन् । लुम्बिनीभित्र गुरुयोजनाको तयारी भइरहेकाले गुरुयोजना अनुसारका संरचना मात्रै निर्माण हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
पछि मन्त्री प्रेम आले नियुक्त भएर आएपछि उनी स्वतः कोषको अध्यक्ष भए । उनले कोषको बैठक बोलाएर संसारा वेलनेस कम्पनीले भनेजस्तै पिकनिक क्षेत्रको व्यवस्थासहित रिसोर्ट बनाउने कुरा राम्रो हो भन्दै निर्णय गर्न उपाध्यक्ष त्रिपाठीलाई अनुरोध गरे । तर, उपाध्यक्ष त्रिपाठीले मानेनन् । पछि मन्त्री आलेले आफ्नो अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष त्रिपाठीलाई नै खबर नगरी बैठक बसेर पुस २० गते रिसोर्ट बनाउन जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरे ।
संसारा वेलनेस कम्पनीले लुम्बिनी ग्रामस्थित श्रीलंकाको पिलग्रिमेज हाउससँग जोडिएको क्याम्पियन ग्राउण्डको जग्गा रिसोर्ट संचालनका लागि उपलब्ध गराउन लुम्बिनी विकास कोषसामु प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रस्तावमा मेडिटेसन संचालन गर्ने मेडिटेसनका लागि आउने पाहुनाको आवासका लागि रिसोर्ट संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट सिधै कोषको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी निर्णय गरेको भन्दै कोषका केही पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । शुरुमा मंसिर ११ गते जग्गा दिने बैठकको निर्णयलाई मन्त्रालयले पुस २० गते अनुमोदनसहितको निर्णय गरेको थियो ।
के भन्छन्, विकास कोष ?
विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार परिसरभित्र रिसोर्ट नभई क्याम्पियन ग्राउण्डका लागि चार विगाहा क्षेत्रफलको जग्गा दिन लागिएको हो ।
उनका अनुसार संसारा वेलनेस कम्पनीको तर्फबाट प्रस्ताव आएको, तर गुरुयोजनाअनुसार नभएकाले गुरुयोजनाअनुसार ल्याउन पत्राचार गरिसकेको बताएका छन् ।
गुरुयोजनामा आवास क्षेत्र, शौचालय, पिकनिक क्षेत्र, पार्कलगायत संरचनाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । तर, सुरज वैद्यको संसारा वेलनेसले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेखित कुराहरु उल्लेख नभएको सदस्य सचिव शाक्यले बताएका छन् ।
यो सूचना कोषले किन बाहिर ल्याउन नचाहेको को भन्ने प्रश्नमा सदस्य सचिवले मन्त्रीले अहिले यो बाहिर लान आवश्यक छैन भनेका कारण बाहिर ल्याउन नचाहेको बताएका छन् । प्रक्रियामा रहेको कारण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सूचना सावर्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत भएको सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए ।