काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरुको मिलेमतोमा मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका योजनाहरु आफुना नजिक र आसेपासेलाई दिनेक्रम बढिरहेको छ ।
हालै मात्रै मिडियामा स्टन्ट मन्त्री भनेर चिनिएका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा रिसोर्ट बनाउन दिने निर्णय होस् या पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरमा संचालन भएको प्राण क्याफेको बक्यौता रकम मिनाह गर्ने निर्णय होस् मन्त्री आलेको संलग्नता रहेको तथ्य बाहिरिएको थियो । यति मात्र नभई उनले घरबाटै प्रक्रिया विपरित क्यासिनोको लाइसेनस वितरण गरेको समाचार समेत बाहिरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको संलग्नतामा २४ लाख खोप हराएको तथ्य समेत बाहिरि आएको छ । यी घटनाहरु सेलाउन नपाउँदै केन्द्रीय पुस्तकालयमा टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुन लागेको तथ्य अहिले बाहिरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले जमलमा बनाउन लागेको पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि गरेको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको तथ्य बाहिरिएको हो ।
माघ १० गते मन्त्रालयले गरेको टेन्डरमा मिलेमतो प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको तथ्य बाहिरिएको हो । मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको टेन्डरअनुसार १० वर्षभित्र कम्तीमा ५७ करोड ७४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको एउटा डबल बेसमेन्ट भवन निर्माण गरेको कम्पनी मात्रै ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँने सूचना छ ।
सकेसम्म थोरै कम्पनी सहभागी गराउने र एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने पूर्वयोजना अनुरुप नै ठेक्का प्रकाशित भएको स्रोतको दावी छ ।
एउटा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई योजना दिनको लागि सोही प्रक्रिया अनुसार टेन्डर आह्वान गरेको बुझिएको छ । ७० करोड लागत अनुमानको यो भवनको ठेक्का १ प्रतिशत मात्रै घट्ने गरी तय भएको समेत मन्त्रालयका एक सह सचिवले जानकारी दिएका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी भएका यो भन्दा ठूला भवनका ठेक्कामा पनि यस्ता ‘स्पेसिफक’ अनुभव र योग्यताहरु मागिंदैन ।
नेपालमा डबल बेसमेन्ट भवन बनाउन थालेको धेरै वर्ष नै भएको छैन, त्यसमाथि डबल बेसमेन्टभित्रै पनि यति स्पेसिफिक योग्यता पूरा गर्न सक्ने कम्पनी एक–दुई वटा मात्रै छन्,मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले भने । यो पनि अनुभव माग्ने नाममा पहिल्यै कम्पनी छनोट गरेर ठेक्का गर्ने क्रमको सिलसिला हो, उनले थपे ।
पुस्तकालयको ठेक्का कसलाई दिने पहिले नै निर्धारण गरेर अरु कम्पनीलाई रोक्न त्यस खालको मापदण्ड बनाएर टेन्डर आह्वान गरेको बुझिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै मिलेमतोमा यस्तो मापदण्ड तयार गरेको समेत मन्त्रालयका एक सह सचिवले क्विक नेपाललाई बताएका छन् ।