सिमामा नागरिकको मृत्यु भएमा मात्र केन्द्र सरकारसमक्ष जानकारी पुग्ने गरेको छ । तर सिमामा बस्ने नेपालीले भोग्नु परेको अत्याचार र अन्यायबारे भने सरकार बेखबर बनेर बसेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल भारत सीमामा भारतीय शसस्त्र सिमा बल (एसएसबी) को दादागीरि चल्दै आएको छ । आफ्नो नागरिकमाथि ज्यादती हुँदा समेत नेपाल सरकार भने मौन बस्ने गरेका छन् । नागरिक स्तरबाट ज्यादतीको बिरोधमा आवाज उठ्ने गरेपनि सरकारले भने यसतर्फ खासै चासो देखाएका छैनन् ।
तुइन तर्ने क्रममा एसएसबी टोलीले डोरी काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । घटनाको वास्तविकता थाहा भएपनि मौन बसेका सरकारले नागरिकबाट बिरोको आवाज आउन थालेपछि मात्र छानविन समिति गठन गर्न तम्सिएका थिए । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन समितिले एक महिनामा लगाएर घटनाबारे प्रतिवेदन तयार परे । सोही आधारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावास मार्फत कूटनितिक नोट पठाएपनि भारत सरकारले नोटको जवाफ नपठाएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउाछन् ।
नेपाल भारत सिमामा भारतीय एसएसबी बलको ज्यादतीबाट थुपै्र नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । यसअघि कञ्चनपुरका गोविन्दा गौतम पनि एसएसबीले चलाएको बन्दुकबाट मारिएका थिए । गौतमलाइ सरकारले सहिद घोषण गरे तर एसएसबी बारे कुनै छानविन भएन ।
सिमामा नागरिकको मृत्यु भएमा मात्र केन्द्र सरकारसमक्ष जानकारी पुग्ने गरेको छ । तर सिमामा बस्ने नेपालीले भोग्नु परेको अत्याचार र अन्यायबारे भने सरकार बेखबर बनेर बसेका छन् ।
९ मंसिर २०७२ मा सुनसरीको हरिहरपुरमा एसएसबीका जवानहरू नेपाल प्रवेश गरे । विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले नेपाली भूमिमा अन्धाधुन्ध गोली चलाए । गोली लागेर सुनसरीका सरोज यादव, नरेश यादव, मनोज यादव, अशोक यादव घाइते भएका थिए । त्यतिबेलाको घटनामा नेपालले भारतसँग प्रश्न गर्नसमेत सकेन । उल्टै भारतले नेपालीहरूलाई तस्कर भएको आरोप लगाए । सरकारले घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिएनन् ।
१३ मंसिर २०७२ मा झापाको केचनामा भारतीय एसएसबी विनाअनुमति नेपाल प्रवेश गरे । स्थानीयले विरोध जनाएपछि उनीहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर भारत पठायो । सो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग स्पष्ट रुपमा प्रश्न उठाउन सकेन ।
एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका अहिलेसम्म बेपत्ता
सीमामा एसएसबीले गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या मात्र होइन अपहरण गरेर लगेर बेपत्ता बनाएको घटना पनि छन् । ५ चैत २०६७ मा बर्दियाको जुमनीका हर्कबहादुर शाहीमाथि एसएसबीले गोली चलाए । गोली हानी घाइते बनाइएका शाहीलाई एसएसबीले लगे । सो घटनाको विषयमा परिवारले प्रशासनलाई हार गुहार गर्यो ।
तर, प्रशासनको केही लागेन । सो घटनाको विषयमा अनुगमनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो– शाहीलाई एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका हुन् । तर, सो घटनाको विषयमा न नेपाल सरकारले भारतलाई प्रश्न गर्न सक्यो न अहिले उनको खोजखबर नै भएको छ ।
बर्दियामा विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेर एसएसबीले बर्दिया मनिकापुरका जग्गु चौधरीलाई सानोश्रीबाट पक्राउ गरी लगेको आठ वर्ष बित्यो । उनको अहिलेसम्म खोजखबर छैन । घटनाको जानकारी स्थानीय प्रशासनदेखि नेपाल सरकारसम्मलाई छ । तर, चौधरीको अबस्था के–कस्तो छ, अहिलेसम्म अज्ञात छ । सरकारले भारतसँग आफ्नो नागरिकको विषयमा चासोसमेत राख्न सकेको देखिँदैन ।
किन नेपाल हरेक घटनामा गम्भीर बन्दैन
हरेक घटनामा नेपालले ढिला गरेर मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरेको छ । यि माथिका प्रतिनिधि सबै घटनामा नेपाल सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । उता भारतले भने आफ्नो नागरिकलाई केही भएमा नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ माग्ने गरेका छन् ।
२०७२ असोजमा संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको क्रममा वीरगञ्जमा भारतका एक नागरिकको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो । आफ्नो नागरिकको गोली लागेर मृत्यु भएको एक घण्टाको बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर जवाफ मागेका थिए ।
किन दोहोरिरहन्छ घटना ?
सीमा क्षेत्रमा देखिएको घटना बारम्बार दोहोरिनुमा नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘नेपालको आन्तरिक शासन पद्धतिमा सुधार नभएसम्म यस्तो घटना दोहोरिन सक्छन्’, उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र मामिलामा एउटा साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ ।’
राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा या नहँुदा पनि परराष्ट्र मामिलाको विषयमा सधै समान धारणा बनाउन सके यो समस्या केही हदसम्म हल हुने परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीमा समस्याको विषयमा नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भारत सरकारसँग स्पष्ट राख्न नसक्नुले पनि समस्या भइरहेको छ ।