काठमाडौं । यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन ।
आज सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभा, विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
सवारीसाधनमा भएको दुर्घटनामा घाइतेको औषधोपचार खर्च रु तीन लाख भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्यूनीकरणका सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग राखेको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी बताए ।
ट्याक्सी भाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्नुपर्ने, नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु एकाइलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याइने गरी कानूनमा संशोधन गर्नुेपर्ने, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, विषयको माग राखेका छन ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी प्रावधानमा ई–रिक्सा चालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्न माग राखेको बताए ।