काठमाडौं। विधुत नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता छानबिनका लागि गठित समितिले अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
समितिले शनिबार सुचना सार्वजनिक गर्दै आयोगले उनलाई एक हप्ताभित्र स्पस्टिकरण माग गरेको छ ।
तोकिएको समयभित्र जवाफ नदिएमा कार्बाही गर्ने पनि सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । विधुतप्राधिकरणमा हुने एकाधिकारको अन्त्य र विधुत महशुल निर्धाण गर्नै लगाएत उपभोक्त अधिकारका वोरमा कडा समिति खडा गर्ने भनेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७६ वैशाखमा उक्त आयोग गठन गरिएको थियो।
त्यो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवबाट अनुपकुमार उपाध्यायलाई राजीनामा गराएको थियो । राजिनामा गराएर आयोग अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्म पुर्याएका थिए ।
ओलीले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त नगर्न आदेश दिएपछि अध्यक्षमा विधुत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक सिंह नियुक्त भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा गएको पुस तेस्रो साता पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे सदस्य रहेका छन । यही समितिले एक साताको समय सिमा राखेर आयोग अध्यक्ष सिंहसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरेको, सेवाग्राहीका काम रोकेको, आयोगसम्बद्ध ऐन–नियमावलीले तोकेका काम नगरेको,ग्रीड कोड र प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतकाअन्य थुप्रै आयोग पदाधिकारीमाथि लागेका आरोपमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।