काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै चुनौतीको सामना गरेर भएपनि एमसीसी सार्ने अडानमा छन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ अनुसार प्रचण्ड एमसीसी सार्न चाहन्छन् । एमसीसी सारेर गठबन्धनकै सहयोगमा स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी अनुकुल जनप्रतिनिधि जिताउने दाउमा प्रचण्ड छन् ।
एमसीसी अगाडी नै पास भए गठबन्धन दिगो नरहने र तीनै तहको निर्वाचनमा परिणाम उपलब्धिमुलक नहुने चिन्ता प्रचण्डलाई छ । त्यसैले उनले एमसीसी सार्ने रणनीति प्रयोग गरेका छन् । प्रचण्डले एमसीसी संसदमा टेबुल नहोस् भनेर सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई निर्देशन नै दिएका छन् । प्रचण्डले एमसीसीमा आनाकानी गर्न थालेपछी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमालेलाई साथमा लिएर एमसीसी पास गर्न चाहन्छन् । त्यसको सर्तमा एमाले सभामुख सापकोटाको बहिर्गमन चाहन्छ । सँगसँगै निश्चित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन समेत होस् भन्ने अडान एमालेको छ ।
यदि यो प्रस्ताव कांग्रेसले स्विकारेको खण्डमा कांग्रेसले सभामुख सापकोटामाथी महाअभियोग ल्याउनेछ । कांग्रेसले ल्याएको महाअभियोगमा एमालेको शतप्रतिशत समर्थन हुनेछ । दुईतिहाई बहुमतले सभामुखलाई बहिर्गमन गर्ने यो बलियो बाटो हुनेछ । संविधान अनुसार सभामुखलाई हटाउन दुई तिहाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै सांसदले एक चौथाई सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ । सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव आउन सक्छ । सभामुख सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव पेश भएमा उपसभामुख नभएका कारण जेष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादवसमक्ष हुनेछ । उनी जसपाबाट मन्त्री समेत छन् । उनको अध्यक्षतामा संसदको दुईतिहाईबाट सभामुखमाथीकी महाअभियोग पास हुनेछ । संसदमा सभामुखसहित २६५ बहाल छन् । प्रस्ताव पेश भएपछि पारित हुन दुई तिहाई मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दुई तिहाई पुग्न सजिलो भने छैन ।
संसदको २६५ बहाल सांसदको दुई तिहाई पुग्न १७७ सांसद संख्या चाहिन्छ । नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राजमो, नेमकिपा र राप्रपाका र स्वतन्त्र ११ सांसद छन् । जसमध्ये एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा दुईतिहाई पुग्नेछ ।
संविधानको धारा २९९ को उपधारा ६ बमोजिम सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा, पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ व्यवस्था छ ।