काठमाडौं । पाँच दलिय गठबन्धनले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मिति तय गरिसकेको छ । जसका लागि निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालिसकेका छन् । कांग्रेसले गाउँ गाँउ जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान नै थाल्ने भएको छ भने सिके राउतको पार्टीले उम्मेद्वारीको लागि निवेदन दिन नै आग्रह गरिसकेको छ । निर्वाचनको माहोलले सामाजिक सञ्जाल गाउँ सहर मात्रै नभएर सञ्चार माध्यम समेत तात्तिएको छ ।
यसैबीच एमसीसीले राजनीतिक माहोललाई फरक मोडमा उभ्याएको छ । पछिल्लो समयको दैनिक गतिविधी हेर्ने हो भने राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिन्छ । एमाले र जसपा मौन छन् भने माओवादी, एस र राप्रपाको नेताहरु खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् तर कांग्रेस भने जुनसुकै हालतमा एमसीसी पास गर्ने अडानमा छ ।
यद्यपी एमसीसी के होला ? देश कता जाला भन्ने कुरा आइतबार बस्न लागेको गठबन्धनको बैठकमा भर पर्नेछ ।
एमसीसी पारित होला नहोला सँगसँगै यसपालीको निर्वाचनमा कुन पार्टीले बाजी मार्ला अर्थात कुन पार्टी पहिलो होला ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जीन थालेको छ । यो प्रश्नले आम जनमानसमा छुट्टै तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
२०७४ सालमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेले यो निर्वाचनमा आफ्नो पुरानो विरासत जोगाउला की नजोगाउला अर्को प्रश्न खडा भएको छ ।
५ वर्षअघि र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आएपनि त्यतिबेलाको मतपरिणाम र राजनीतिक दलहरुले आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा आगामी अवस्थाको केहि हदसम्मको मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । भने क्रमशः कांग्रेस र माओवादी दोस्रो र तेस्रो भएका थिए । कांग्रेस र माओवादी मिलेर लडेका थिए भने एमाले एक्लै लडेको थियो । सो अवस्थामा पनि एमाले मधेस प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको थियो ।
५ वर्षअघि स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा पनि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार थियो । पहिलो चरणको चुनाव प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर गराएका थिए भने दोस्रो र तेस्रो चरणको चुनाव शेरवहादुर देउवाले गराएका थिए । संयोग भनौं या अरु केहि अहिलेपनि देउवा र प्रचण्ड सरकारमा छन् । स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जाने तयारी उनीहरुको छ ।
२०७४ लाई फर्केर हेर्दा
स्थानीय तहमा एमालेले १४ हजार १ सय जनप्रतिनिधि जितेको थियो ।जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख २ सय ९४ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुख ३ सय ३३ जना वडा अध्यक्षमा २ हजार ५ सय ६० र वडा सदस्य १० हजार ९ सय १५ जना निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कुल ११ हजार ८ सय ५६ जना जनप्रतिनिधि जितेको थियो । जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख २ सय ६६ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा २ सय २२ जना, वडा अध्यक्ष २ हजार २ सय ८७ जना, वडासदस्य ८ हजार ६ सय ८० जना निर्वाचित भएका थिए ।
तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादीबाट जम्मा ५ हजार ४ सय ४० स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख १ सय ६ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुख १ सय ११ जना, वडा अध्यक्ष १ हजार १ सय २२ जना र ४ हजार १ सय २१ जना वडा सदस्य जितेको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरमले २६ स्थानीय तहमा प्रमुख, २५ उपप्रमुख र १ सय ९१ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख, ३० स्थानीय तहमा उपप्रमुख र १ सय ९४ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै राप्रपाले २ स्थानीय तहको प्रमुख, ८ उपप्रमुख र ५९ वडा अध्यक्ष जितेको थियो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिका जित्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको थियो ।
वर्तमान सम्भावना
पछिल्लो समय पनि नेकपा एमालेले आफ्नो विरासत कायम राख्ने सम्भावना बलियो छ । त्यसको संकेत केहि समय अघि सम्पन्न महाधिवेशनले नै दिसकेको छ । तर एमाले टुक्रीएको हुनाले पहिलाको जस्तो सहजता भने छैन ।
त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस पनि कमजोर छैन । कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छ कि आफू एक्लै लड्छ भन्ने कुरामा पनि दुबिधा छ । संस्थापन इतर समुहले कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने दबाब दिरहेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा स्थानीय तहदेखि नै मिलेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै अन्य साना पार्टीहरु भने विभाजितको अवस्थामा छन् । हाल जसपा , लोसपा, राप्रपा र विवेकशिल साझा विभाजनको तयारीमा छन् । राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापा हारसँगै आज राप्रपा नेपाल नयाँ पार्टीको औपचारीक रुपमा घोषणा गर्दै छन् । यस्ता साना पार्टीका आन्तरिक किचलोले एमाले र कांग्रेसलाई फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ ।
मधेशको राजनीतिमा जनमत पार्टी पनि पछिल्लो समय उदाएको छ । जसले जसपा र लोसपालाई चुनौती दिएको छ । जसले गर्दा अब हुने स्थानीय चुनावमा पनि एमाले र कांग्रेस नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।