काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एमसिसीको विरोध गरेमा सरकारले कारबाही गर्ने भनेपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा सूचना जारी गरी विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।