महादेवा गाउँपालिकाको खाना तथा विविधमै अनुचित खर्च

राजविराज । सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमै अनुचित खर्च गरेको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा खाना तथा विविधमै ४३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यसरी गरेको खर्च औचित्यपूर्ण नरहेको महालेखा परीक्षणले जनाएको छ। । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।

स्थानीय सरकारप्रति जनताको सुखद अपेक्षा थियो । देश द्वन्दमा फसेपछि बिगत लामोसमयसम्म स्थानीय स्तरमा सरकार गठन हुनसकेको थिएन । स्थानीय तहनै जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि स्थानीय बिकास निर्माण र सुशासन ओझेलमा परेको थियो ।

राज्यको शासकीय पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बनी कार्यान्वयनमा आएको थियो । स्थानीय तहमा सरकार चुनिने र चुनिएको सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको थिएँ ।

जनताको लामो अपेक्षाको ठिक बिपरित गाउँ कार्यपालिकाले प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीकै मिलोमतोमा अनुचित खर्च गरि ब्रहमलुट मच्चाएको छ । बिकास निर्माणको प्रयोजनमा खर्चिनेदेखि प्रशासनिक खर्चमा समेत अनियमितता गरिरहेको जनगुनासो छदैँथियो ।यसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छर्लङ्ग गरिदिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र ४३ लाख ७७ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी गरेको खर्च अनुचित रहेको महालेखा परिक्षणले बताएको छ।

यसैगरी कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा पनि गाउँपालिकाले कानुन नबनाई यश आर्थिक वर्षमा १२ जना कर्मचारीलाई ४ लाख भत्ताबापत दिएको छ । जुन रकम बेरुजु हुन गएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय काननु बमोजिम हुनुपर्ने रहेको छ। दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन

तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । तर गाउँ पालिकाले बिना कानुन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता बितरण गरेको छ।

जनताको राजस्वमा अनुचित तरिकाले रजाइँ गर्ने छोटे राजनहरुमाथी नियमन गर्ने निकाय किन कानमा तेल हालेर सुतेको छ ? राज्यले जनतामाथि करको भार मात्र लाद्ने कि हिनामिना गर्ने उपर कार्वाही पनि गर्ने ? अचेल जनताको सर्वत्र प्रश्न स्थानीय सरकारको प्रयोजनबारे यसरी नै उठिरहेको छ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.