एमाले विधानका कुन-कुन धारा संशोधन हुँदैछन् ? (पूर्णपाठसहित)

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन बिहीबारबाट गोदावरीमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

नवौँ महाधिवेशनको परिकल्पनाबमोजिम गोदावरीमा सुरु भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन पेस गरेका छन् । जसमा छलफलका लागि विभिन्न समूह बनाएर छलफल सुरु भएको छ । विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधनका लागि निम्न धारा प्रस्ताव गरिएको छ 

धारा ४ : साविकको धारा ४ (क)को सट्टामा देहायको धारा ४ उल्लेख गर्ने :
४ पार्टी सदस्य

मार्क्सवाद- लेलिनवाद र जनताकाो बहुदलीय जनवादप्रति प्रतिबद्ध भई पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधानलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको र देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति पार्टी सदस्य हुनसक्नेछ :

१ नेपाली नागरिक
२ १८ वर्ष पूरा भएको
३ नैतिकवान र स्वच्छ चरित्र भएको,
४ मानसिक सन्तुलन नगुमेको, नैतिक पतन देखिने अभियवगमा सजाय पाएकोमाबाहेक फौजदारी कसुमा सजाय भुक्तान गरेको ६ महिनाभन्दा बढी अविध पूरा गरेको,
५ पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र गतिविधिमा सक्रिय रहेको,
६ पार्टीका जनवर्गीय संगठन वा सम्पर्कमञ्चको सदस्यता प्राप्त गरी कम्तिमा एक वर्षको अवधि पूरा गरेको
धारा ६ क (१)को सट्टामा पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको ६ महिनासम्म परीक्षणकालमा रहेको मानिनेछ र सो अविधमा परीक्षणकालीन दाियत्व पूरा गरेमा त्यस्तो सदस्य स्वत: पार्टी सदस्य हुनेछ ।
धारा ६ खलाई धारा ७ कायम गरिएको छ ।
धारा १२ मा एक उपधारा थप गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १३ को सट्टामा देहायबमोजिमका व्यवस्था थप गरी संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपधारा १ लाई यथावत राखी २मा संशोधन गरी उपधारा २मा थप संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
१ राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक पाँ वर्षमा गरिनेछ ।
२ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि देहाय बमोजिम हुनेछन् ।
क तोकिएबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु
ख केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु
ग निर्वाचित प्रतिनिधि संख्याकव पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत सदस्यरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी उपधारा ३ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका अलावा एमाले विधान महाधिवेशनमा धारा हेरफेर पनि गरिएको छ । विधान संशोधनका गरिएको प्रस्तावमा साविकका अञ्चल समन्वय कमिटी शब्द हटाइ प्रदेश कमिटी उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको विधानलाई समयानुकुल बनाउने उद्देश्यले राज्य संरचनाअनुरुप विधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधान महाधिवेशनबाट प्रस्तावित विधान पारित भएपछि यसअघि कायम रहेका अञ्चललगायत संरचना भई सोको स्थानमा प्रदेश, पालिका र वडाजस्ता कमिटी थप भई त्यसैअनुरुप अभ्यास हुनेछ ।

 नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले जनताको बहुदलीय जनवादकाबारेमा भइरहेका विभिन्न बहसहरुलाई एकमुष्ठ जवाफ दिँदै जबज एमालेको मात्र नभएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त बनिसकेको दस्तावेज पेश गरेका छन् ।

संशोधनका लागि प्रस्तावित विधानको पूर्णपाठ

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.