रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्दै ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएको छ । सोही बजेट शंकर पोखरेल सरकारले पनि ल्याएका थिए ।
बजेटको आकार बराबर भएपनि शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुदाँ ल्याएका कार्यक्रमहरु खारेज गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जित बजेट ल्याएका हुन् । जसमा पहिलेको सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री विकास कार्यक्रमलगायतका विकासमुखी कार्यक्रमहरु खारेज गरेको छ ।
कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रहेको छ । कुल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चालु र ५४.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
लुम्बिनीले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यक्रम नेकपा एमालेले बहिस्कार गरेको छ ।
प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको सातौं बैठक कार्यकतामुखी कार्यक्रमलाई बढवा दिएको र पहिलेको सरकारले ल्याएको जनतामुखी कार्यक्रमहरु खारेज गरेको भन्दै एमालेले आजको प्रदेश सभाबैठक बहिस्कार गरेको हो । योसँगै एमालेले कारवाही गरेका सांसदद्वय विमला वली र अजय शाहीलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै नाराबाजी समेत गरेको छ ।