मन्त्री बनेको दुई दिनमै राजीनामा : न्यायपालिकामा ‘सेटिङ’ शंका कि यथार्थ

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेका गजेन्द्र हमालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  प्रधानन्यायाधीश राणासँग जोडिएर चौतर्फी विरोध भएपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दुई दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजनीतिक योगदान हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशसँग जोडेर विवाद उब्जाइएको उनको आरोप छ । 

‘सबैतिर परामर्श गर्दा मैले राजीनामा दिनु राम्रो मानेँ,’ हमालले भनेका छन्, ‘म धार्मिक मान्छे हुँ । मेरोबारे भइरहेको टिप्पणीबाट दुखी छु । मेरो राजनीतिक योगदानलाई अलग राखेर हेर्ने काम भयो ।’

को हुन् हमाल ?

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेका हमाल प्रधानन्यायाधीशका जेठान हुन् । हमाल गैरसांसद हुन् ।

हमाल देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउँदा नेपाली कांग्रेस बाँकेको सभापति थिए । त्यसपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । हमाल आफू प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा नभई आफ्नै क्षमतामा मन्त्री बनेको भन्दै राजीनामा दिने क्रममा दुखेसो गरेका छन् । 

गैरसांसद मन्त्री बन्नु नौलो कुरा होइन् । संविधानले नै ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीले पनि गैरसांसद युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यसकारण हमाल मन्त्री बन्नु स्वाभाविक हो ।

तर, उनको मन्त्री प्राप्तिलाई ‘परमादेशबाट सरकार बनाउनू’ भन्ने सर्वोच्चको फैसलासँग जोडेर हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाप्रति शंका गर्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिमण्डल विस्तार

चार राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा एमाले माधव समूहले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्चले २०७८ असार २८मा गरेको फैसलाबमोजिम देउवा असार २९मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

तर, राजनीतिक दलगत समस्या, सर्वोच्चको फैसला, अध्यादेशमार्फत् दल विभाजन, पार्टी रोज्न पाउने समयावधि र पुन: मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पार्टी फुट्ने भयले अध्यादेश फिर्ताजस्ता समस्याका कारण ८७ दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेन । अझै पनि नेकपा एस पार्टी गठनको विषयमा परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार यावत कारणले विस्तार हुन नसकेको भनी आशंका गरिरहेका बेला एकाएक मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग खोजेकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको कुरा बाहिरियो।

सर्वोच्च, सरकार र स्वयं राणाले सो कुराको खण्डन गरे पनि उनीसँग नाम जोडिएका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले शपथ लिएको दुई दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

शनिबार मात्रै गठबन्धनमा आबद्ध माओवादीका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहालले  मन्त्रिमण्डलमा हमाल सर्वोच्चको कोटामा मन्त्री बनेको भन्नेमा कुनै तुक नरहेको बताएका थिए  ।

‘सेटिङ’ प्रचण्ड र सर्वोच्च

२०७५ साल पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई धारमा विभाजन भएको नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्षका क्रममा सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गरी ‘सेटिङ’ शब्दको निकै प्रयोग भएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै पुष्पकमल दाहालले जनताको बलमा ‘सेटिङ’ सेटिङ खुस्काइदिने बताएका थिए । जुन शब्दावली सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीलक्षित थियो ।

त्यसयता सर्वोच्चबाट आएका फैसलामध्ये पुस २३ को फैसलाबाहेक राजनीतिक प्रभाव पार्ने फैसला केपी शर्मा ओली भन्दा गठबन्धनलाई फाइदा हुने गरी आएका छन् ।

संयोग मान्नुपर्छ सर्वोच्चका कतिपय फैसला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भविष्यवाणीसँग मेल खाँदै आएका छन् ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.