गैरसरकारी विधेयक पारित हुन्छ पूर्वमन्त्री भण्डारी

जुम्ला । कर्णाली प्रदेशका पूर्वकानुन मन्त्री एवं जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले सिंजा सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशसभामा ‘गैरसरकारी विधेयक’ पारित हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८ प्रदेशसभामा पारित गरेर छाड्ने बताए । उनले भने, देशको मूल सभ्यतासँगै भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिंजा क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक ठानिएकाले गैरसरकारी विधेयक एक ऐतिहासिक रहेको बताए ।उक्त विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने विश्वास लिएको छु,’ भण्डारीले भने ।

सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयक प्रदेशमा आवश्यक रहको सांसद भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले नै गैरसरकारी विधेयकबारे चासो नदिएकाले मैले यो दर्ता गरेको हुँ ।’

सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यो हिउँदे अधिवेशनमा छलफल भएर पारित हुने छ । यस्तै कार्यकारी परिषद् र प्राधिकरणको पनि गठन गरिनेछ । कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षको काम गर्नेगरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन, रेखदेख गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ,संसद भण्डारीले भने, यसको कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका राख्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दैलेखको दुल्लू र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘जुम्लासँग मात्रै सिंजा सभ्यता जोडिएको छैन, दैलेखको दुल्लू हुँदै सुर्खेतको काँक्रेविहारसम्म जोडिएको छ, त्यसैले दुल्लू र सुर्खेतमा कार्यालय राख्न आवश्यक छ,’ सांसद भण्डारीले भने,विकासमा सबैको हातेमालो हुन आवश्यक छ ।

भण्डारीले दर्ता गराएको विधेयकको दर्ता नम्बर ५८ (गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहिलो) हो । ‘प्रदेशमा यो पहिलो र नयाँ अभ्यास हो । यसले आवश्यक परेको खण्डमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, उनले भने ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.