काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको आज एक सय दिन पूरा भएको छ । पाँचौ पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवाले १०० दिन वितिसक्दा पनि खासै सोचे जस्तो उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । बरु लगातार आलोचित हुनुपरेको छ ।
यो पटकको नेतृत्वबाट देउवाले विगतमा गरेको कमजोरीहरु सुधार्न सक्ने बाटो खुलेको थियो । तर कमजोरी सुधार्नुभन्दा पनि पटक–पटक गल्ती गर्न जुटिरहेका छन् उनी नेतृत्वको सरकार ।
देउवा सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धि भन्दै केही निरन्तरका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनले गरेका कतिपय कामहरु आलोचित बनेको वारे सरकार मौन छ । तत्कालिन सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिने बताएको देउवा सकारको मुख्य उद्देश्य भनेकै तत्कालिन सरकारको सबै निर्णय उल्ट्याउने मात्रै भएको छ । शुरुवाती दिनदेखि नै यो सरकार जनता र लोकतन्त्रप्रति उदासिन देखिँदै आएको छ ।
यसैबीचमा सरकारले दर्जनौं गल्तीहरु गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाटै कमजोरी गरेका छन् । जसमध्ये क्वीक नेपालले देउवा सरकारको ३० कमजोरीहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
१. ८८ दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्नु ।
२. १२ देशबाट राजदूत फिर्ता । २३ देशमा राजदूत रिक्त ।
३. अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट उल्ट्याउँदा इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल बजेट विहीन हुनु । बजेट सट डाउन हुनु ।
४. आफ्नै सचिवालय गठन गर्न नसक्नु ।
५. गुट उपगुटमा निम्तिएको विवाद सुल्झाउन नसक्नु ।
६. दल विभाजन अध्यादेशमा ओली सरकारले तोकेको ४० प्रतिशत विरोभ गर्दै संसद छलेर अध्यादेश मार्फत २० प्रतिशतमा झार्नु र गठबन्धनको स्वार्थपूर्ति पछि अध्यादेश निश्क्रिय पार्नु ।
७. चेन अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिनु ।
८. अख्तियारले कालो सूचीमा राखेका डिल्लीराम रिमाललाई शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्नु ।
९. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीसँगै सुकुम्बासीको समस्याप्रति उदासिन हुनु ।
१०. नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरुले सय दिन बित्दा पनि सार्वजनिक नगर्नु ।
११. बालुवाटारबाटै मन्त्रिपरिषद्को बैठक । प्रधानमन्त्री कार्यालय नजानु र सचिवहरुसँग भेट नगुर्न ।
१२. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी) को बैठक समेत नियमित राख्न नसक्नु ।
१३. रुपन्देही मोतिपुरका सुकुम्बासीमाथि गोली चलाइनु ।
१४. संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको साटो निजामति विद्येयक फिर्ता लिनु ।
१५. कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप ।
१६. सय दिनको अवधिमा एक सय ४० भन्दा बढी सहसचिव र उपसचिवहरुको सरुवा, ६० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकाी (सिडिओ) नियोजित रुपमा फेरिनु ।
१७. उपसभामुख चयनमा व्यवास्ता ।
१८. चीनसँगको सिमा विवादबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु ।
१९. नेपालगञ्जदेखि न्याय माग्न २० दिन हिँडेर आएकालाई उल्टै धरपकड गरि प्रहरी नियन्त्रणमा लिनु ।
२०. भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिँदिदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । धामीलाई न्याय दिन कुनै पनि कुटनितिक पहल गर्न नसक्नु ।
२१. निर्विवाद संसद संचालन गर्न नसक्नु ।
२२. बालबालिको लागि खोपको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु ।
२३. लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार प्रष्ट हुन नसक्नु ।
२४. संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्नु
२५. किचेन क्याविनेट गठन गर्न नसक्नु ।
२६. सर्वोच्चसँग साँठगाँठमा मन्त्रालयको भागबण्डा गर्नु ।
२७. एमसीसी वारे सत्ता गठबन्धनमै साझा धारणा बनाउन नसक्नु ।
२८. बेरोजगार भत्ता बाँड्ने आश्वासन भाषणमै सिमित राख्नु ।
२९. जलहरी काण्डका आरोपीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ती गर्नु ।
३०. दशैं अघि नै गरिब परिवारका लागि १० हजार बाँड्ने भनेर गरिबलाई ढाँट्नु ।