उदासीन न्यायालयका कारण महिला हिंसामा वृद्धि

प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले सबै नागरिकमा समान न्यायिक पहुँच स्थापित गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य भएको भुल्न मिल्ने छैन । याे समझले नै आम नेपाली महिलाहरुलाई सुरक्षित राख्नेछ । 

काठमाडौँ । महिला होस् या पुरुष, बालक होस् या वृद्ध सबैको बाँच्न पाउने अधिकार छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ । यो भागका धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । संविधानका अतिरिक्त नागरिकका हक सम्बन्धी धेरै कानून छन् ।

कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरु पनि छन् । यस्ता संस्थाहरुलाई सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरु पनि  नियुक्त छन् । यी संस्था र अधिकारीहरु नागरिकका करबाट सेवा सुविधा लिन्छन् । नागरिकलाई न्यान दिनु अधिकारी र न्यायालयको कर्तव्य हो । तर, पछिल्लो समयमा नेपालमा न्यायिक निरुपण कमजोर हुँदै गएको छ ।

कुनै व्यक्तिको शरीर बन्धक बनाउनु मानव अधिकार हनन् गर्नु हो । बलात्कार र हत्या झन् जघन्य अपराध हो । बलात्कार र शरीर बन्धक बनाएर हत्या गरेको घटनालाई प्रहरीले फितलो रुपमा लिनु आफैमा गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुन्छ ।

नेपालमा विभिन्न मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले गैर जिम्मेवारी देखाएका छन् । यसलाई सुरक्षा निकाय आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नबाट पछि हटिरहेको रुपमा नागरिकले किन नलिने ?

सुरक्षा निकायको बेवास्ता र पीडितले न्याय नपाएपछि पछिल्लो समय २० दिनको पैदल यात्रामार्फत् राजधानी काठमाडौं आइपुग्नु विरोधको बलियो संकेत हो ।  जुन संकेत महिला अधिकारकर्मी रुवी खान र उनका सहकर्मीले देखाएका छन् ।

बाँकेका नन्कुन्नी धोबीको आफ्नै घरमा शंकास्पद मृत्यु र निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा राम्ररी खोजी नभएपछि, न्याय माग्न देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका थिए, रुबी र उनका साथीहरु ।

रुपन्देहीका सिता भण्डारीको शवमाथि पनि राम्रै मोलमोलाइ भएको थियो ।  प्रहरीले आत्महत्या पुष्टि गर्यो तर भण्डारीका माइती पक्षले हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । घर पक्षले माइती पक्षलाई ११ लाख रुपैयाँ दिने भएपछि ४६ दिनमा उनको शव उठेको हाे ।

कञ्चनपुरका १४ वर्षीया निर्मला पन्तका परिवारले त झन् न्यायको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा भएका दर्दनाक हत्या काण्डमध्ये एक हो, निर्मला हत्याकाण्ड । २०७५ साउनमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।

तर, हालसम्म पनि दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । उनको बलात्कार र हत्याको घटना छानविनमा प्रहरीले लापरवाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोप समेत लागेको थियो ।

राजनीतिक पहुँचका कारण यो घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसकेको आँकलन गरिएको छ ।

२०६८ सालमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी प्रमाण समेत मेटाउन खोजेको आरोपमा पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले घटनालाई भवितव्य भन्दै कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिनामा सँजाय मुक्त गरिदियो ।

महिलाहरु दैनिक हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । तर सुरक्षा निकाय र सरकारी पक्षबाट यस्ता घटना रोक्न प्रभावकारी पहलकदमी अघि बढाइएको देखिदैन ।

सिरियल किलर चाल्स सोभराज पक्राउ होस् या ३३ किलो सुन प्रकरण होस् । नेपाल प्रहरीको कामले प्रशंसा पाएको थियो ।  तर कतिपय अपराधिक विषयमा भने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिएको छ । जसमध्ये बलात्कारका घटना र महिला हिंसाका विषयमा झन् धेरै कमी कमजोरी देखिन्छन् ।

प्रहरी अनुसन्धान फितलो र कमजोर बन्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु जिम्मेवार देखिन्छ । अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरु समेत राजनैतिक दबाबमा छुट्ने गरेका छन् ।

प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले सबै नागरिकमा समान न्यायिक पहुँच स्थापित गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य भएको भुल्न मिल्ने छैन । याे समझले नै आम नेपाली महिलाहरुलाई सुरक्षित राख्नेछ । 

 

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.