जापान, चीन, भियतनाम, अमेरिका लगायतका देशहरुले भूमि सुधार लागू गरेका छन् । हाम्रो देशले लागू गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषकलाई आवश्यक विउँदेखि प्रविधिसम्मको व्यवस्था गर्न सक्दा संघीयताको सफल कार्यान्वन हुन सक्छ । त्यसैले संघीयता व्यापार घाटा घटाउन सफल प्रणाली हुन सक्छ ।
काठमाडौँ । पञ्चायत कालसम्म नेपालबाट भारततर्फ विभिन्न खाद्य सामाग्री निर्यात हुन्थ्यो । यो कुरा तथ्याङ्कहरुबाट पुष्टी हुन्छ । सन् १९७० को दशकसम्म नेपाल धान, चामल लगायतको खाद्यन्न निर्यात गर्ने विश्वकै ठूलो मुलुकमा थियो ।
अहिले विश्वका साना तथा द्वन्द्वग्रस्त देशसँग पनि नेपाल ठूलै व्यापार घाटामा छ । नाइजेरिया, मडागास्कर, लाट्भिया, ग्वाटेमाला, माली, माल्टा र मङ्गोलियासँगको व्यापारमा पनि नेपाल निकै तलै छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको हो ।
कस्तो छ, व्यापार घाटाको तथ्याङ्क ?
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को व्यापार घाटा १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा यो रकम २७ दशमलव २६ प्रतिशत बढी हो ।
आर्थिक २०७६/७७ मा मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो ।
अहिले भने घाटा बढेर १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार करिब ३० प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।
आयात व्यापार २८ दशमलव ६६ प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयात व्यापार ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड थियो ।
नेपालको निर्यातमा केही सुधार भएको छ । निर्यात व्यापार ४४ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । गत वर्ष ९७ अर्ब ७० करोडको निर्यात भएको थियो ।
के हो, व्यापार घाटाको कारण ?
निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा बढेको हो । ‘नेपालमा खाद्यन्न सबैभन्दा बढी आयात हुन्छ । नेपालमा उत्पादन गर्न नसकेर बाहिरबाट ल्याउन परेको हो । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।’
विलासिताका सामान कम ल्याउने नीति बनाएमा व्यापार घाटा कम हुने उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको बुझाई छ ।
नयाँ ढङ्गले कृषि क्रान्ति गर्नु पर्छ, पुरातनलाई त्यागेर नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै निर्वाहमुखीभन्दा बजारमूखी उत्पादन गर्नु पर्छ । अध्येता सौरभ बराल बताउँछन् । तर व्यापारीको धारणा भने फरक छ ।
महँगो भन्सार प्रणालीबारे व्यापारी केशव ढकाल भन्छन्– ‘नेपालमा केही गरौं भनेर काम गरेकालाई सरकारले भन्सारमा छुट दिनु पर्ने हो । दिएको छैन । नेपालमा उत्पादन हुँदैन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।’ भन्सार कर कम भयो भने उपभोक्ताले पनि सामान सस्तोमा पाउँछन् ।
राज्यको प्राथमिकता कृषि नभएकोले देशमा व्यापार घाटा बढेको पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । राज्यले कृषिका निम्ति नयाँ नीति, नियम, योजनाहरु नल्याएको उनको धारणा छ । जापान, चीन, भियतनाम, अमेरिका लगायतका देशहरुले भूमि सुधार लागू गरेका छन् । हाम्रो देशले लागू गर्न सकेको छैन ।
के संघीयताले व्यापार घाटा घटाउन सक्छ ?
वित्तीय संघीयताकाे अर्थ अर्थतन्त्रलाई गाउँपालिका पुर्याउनु हाे । विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधार प्रदेशहुँदै गाउँपालिकासम्म पुग्नु पर्ने हो, तर नेपालमा अहिलसम्म यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिई देशको व्यापार घाटालाई नाफामा पु¥याउन सकिने संघीयता तथा संविधान विद् डा.रुद्र शर्माको धारणा छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषकलाई आवश्यक विउँदेखि प्रविधिसम्मको व्यवस्था गर्न सक्दा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ । त्यसैले संघीयता व्यापार घाटा घटाउन सफल प्रणाली हुन सक्छ ।