एमसीसी अनुदान, होइन विकासको बरदान

काठमाडौँ । नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्ध कायम भएको ७४ वर्ष भएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २००४ साल बैशाख १२ गते कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।

याे समय नेपाल र अमेरिकाबीच वाणिज्यसम्बन्धी र मैत्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  यी सम्झौताले दुई देशबीच कूटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।

२००४ बैशाख १२ गते नेपाल र अमेरिकाबीच भएको बाणिज्य तथा मैत्री सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्यशम्शेर जबरा र अमेरिकको तर्फबाट जोसेफ सी. साथरवेटले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कति भएका छन्, नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता ?

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौता भएका छन् । यी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा खासै समस्या आएको नभए पनि अहिले एमसीसी कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक तथा प्राविधिक निगमसम्बन्धी सम्झौता २००७ साल माघ १० गते भएको छ । यो सम्झौता भारतको नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौता हालसम्म ६ संशोधन भएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०१७ साल जेठ ४ गते आर्थिक लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता २०२० साल जेठ २१ गते संशोधन भएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०१८ सालमा शिक्षासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो सम्झौता काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौता २०३१ सालमा संशोधन भएको हो ।  २०१९ साल भदौ ८ गते शान्ति सेनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०४३ जेठ १८ गते व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता अहिलेसम्म ८ पटक संशोधन भएको छ ।  कन्सुलर वाणिज्यसम्बन्धी सम्झौता २०५१ असोज ३ गते भएको थियो । यो सम्झौता काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता २०५६ पुष २८ गते संशोधन भएको हो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०५३ पुष १७ गते हुलाकसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । २०५३ पुष २१ गते न्यायिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ ।  

नेपाल र अमेरिकाबीच रोजगारीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता २०५४ साल बैशाख ३१ भएको हो । यो सम्झौता अमेरिकाको वासिङटनडिसीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०५६ साल फागुन २० गते वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । साथै २०५९ पुष १६ गते अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कहिले र कसले गरेका हुन, एमसीसी सम्झौता

करिब ७४ वर्षको अवधिमा नेपाल र अमेरिकाबीच हालसम्म भएका सम्झौताहरु मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो समय भएको सम्झौता भने निकै विवादित हुन पुगेको छ । यस्तो विवादित सम्झौता हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारेको सम्झौता ।

एमसीसी सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिरोध सिर्जना गराउन खोजेको पनि आभास हुन गएको छ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायोग गदैछ । यस परियोजनामा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो परियोजनामा जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ ।

यो सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते नेपाल र अमेरिकाबीच भएको हो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा । 

२०७६ असोजमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो । कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालनीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकाका तर्फबाट एन्थोनी वेल्चरले हस्ताक्षर गरेका थिए । वेल्चर कम्प्याक्ट सञ्चालनका उपाध्यक्ष हुन् । 

५० करोडको यो सम्झौता हालसम्म पनि संसद सदनबाट पारित हुन सकेको छैन ।

संविधान र सन्धि ऐन विपरित छ, एमसीसी ?

नेपालको सन्धि ऐन २०४७, र नेपालको संविधानको धारा १७८ को उपधारा २ ले शान्ति तथा मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडजस्ता विषयको सन्धि/सम्झौतालाई मात्र संसदबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने मानेको छ ।

नेपालको संविधान र सन्धि ऐनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडजस्ता विषयका हकमा राष्ट्रलाई गम्भीर असर नपर्ने खालका वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेर मानेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले सो सन्धिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलनको सूचना सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिन्छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप संसदबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने चार विषयअन्तर्गत एमसीसी पर्दैन । यदि यो सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने हो भने कानून अनुसार यो सम्झौता रक्षा मामलासँग ज्यादा आकर्षित हुन जान्छ । यस्तो अवस्था दुवै पक्षका लागि सहज वातावारण भने होइन ।

एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने धारणा प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलको छ । खरेलले क्वीक नेपालसँगको संवादमा नेपालको अहित हुने किसिमको कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु नहुने बताएकी छिन् । 

उनले भनिन् ‘एमसीसीमा पनि केही नेपालको हित विपरीतका कुराहरु छन् । संसारका जुनसुकै मित्रराष्ट्रसँग सहयोग लिन सकिन्छ । तर सहयोग लिने नाममा नेपालको अहित हुने किसिमका कामहरु गर्न सकिन्न ।’

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.