एमसीसीको तथ्याङ्कमा नेपालको तस्वीर

नेपालले भने सन् २०१० तिर १७ वटा मापदण्ड पुरा गरेर ‘योग्य’ सूचीमा छनौट भएको हो । अहिले मापदण्ड बढेर २० पुगेको छ । यो छनौटमा जनतामाथि लगानी, शासकीय न्याय, आर्थिक स्वतन्त्रता गरी तीन विषयलाई मुख्य रुपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल र अमेरिकाबीच भएका एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौताहरुमध्ये मिलेनियम च्यालेन्जस कर्पोरेसन (एमसीसी) मा विवाद सिर्जना भएको छ । एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्ने निकाय हो । यो निकाय सन् २००४ मा स्थापना भएको हो ।

एमसीसी स्थापना कालका राष्ट्रपति थिए, जर्ज डव्ल्यु बुस । बुसको यो समयमा, सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमाथि आक्रमण भएको थियो ।  सन् २००३ मा अमेरिका मध्यपूर्वको राजनीतिमा सद्दाम हुसेनको उदयले चिन्तित पनि थियो ।

संसारमा बढिरहेका घटनाका पछाडि कारण के छन् भनी विचार विमर्श हुनु स्वाभाविक नै हो । र, यो आवश्यक पनि छ । के भनिन्छ, भने अमेरिका आज जहाँ छ, त्यसको महत्वपूर्ण कारण उसले अनुसन्धानमा गर्ने लगानी हो ।

संसारमा बढिरहेका घटनाको दुष्परिणामको चिन्ताले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकका लागि यस्ता घटनाको समाधान खोज्नु आवश्यक दायित्व बनेको थियो ।  विभिन्न सरकारी निकायको खोज, अनुसन्धान; स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको चिन्तन, अनुसन्धानमा केन्द्रित संस्था सबैको खोजपछि विश्वका यस्ता घटनामा गरिबी एउटा कारणका रुपमा रहेको अमेरिकाको बुझाई थियो । र, छ पनि ।

अमेरिकाका अनुसार अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, एसियामा भएको गरिबीलाई हटाउन एमसीसी परियोजना सुरु भएको हो । र, यो अहिले कति लक्ष्यप्रति केन्द्रित छ ? यो भने समीक्षाको विषय हो । धेरैको बुझाई अमेरिका अहिले यो लक्ष्यबाट विमुख भएको छ, भन्ने पनि छ । अमेरिका आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख भएको देखिनुमा संसारमा आएको परिवर्तनलाई पनि एउटा कारण मानेको देखिन्छ ।

अहिले अमेरिकालाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा समस्या परेको छ । यसको प्रष्ट संकेत अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको लज्जास्पद बर्हिगमन हो । र, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट शरण लिन चाहने अफगानी नागरिकलाई अमेरिका लैजान गरेको अरुचिमा पनि देखिन्छ ।

अहिले अमेरिका आफैमा आन्तरिक समस्याबाट पीडित छ । यहाँ श्वेत सर्वोच्चतावादी सोचाई डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि ज्यादै बढेको हो । जसले गर्दा अश्वेतहरुमाथि हिंसा बढेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य समस्याले घेरिएको अमेरिकाले संसारका समस्या समाधानमा कति सहयोग गर्न सक्छ, यो त भविष्यले देखाउनेछ । तर, अहिले अमेरिका शान्त बसेको भने छैन । उसले विश्वका मुलुकहरुको भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्न एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट–२००३’ पारित गरेर अमेरिकाले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सुरुवातदेखि अमेरिकाले यो कार्यक्रम विश्वका ४९ मुलुकमा लागू गरिरहेको छ । नेपालमा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्ने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको हो ।

यो ऐनले संसारका न्यूनतम् तथा न्यून–मध्यम आय भएका मुलुकलाई ‘उम्मेदवार' सूचीमा राख्छ । उम्मेदवार सूचीमा संसारका न्यूनतम् आय भएका पुछारका ७५ देश मात्र पर्छन् । कुनै बेला अहिलेको दोस्रो विश्व शक्ति चीन र उदाउँदो शक्तिको रुपमा चिनिएको भारत पनि यही ‘उम्मेदवार’ सूचीमा थिए ।

‘उम्मेदवार’ सूचीमा मात्र परेर यो कार्याक्रम लागू हुँदैन । कार्यक्रम लागू हुनका लागि ‘योग्य’ सूचीमा पर्नु पर्छ । योग्य सूचीमा पर्नका लागि २० वटा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्छ । यो मापदण्ड सन् २००६ सम्म १६ वटा मात्र थियो । यसमा एक वटा मापदण्ड थपेर सन् २००९ मा १७ पु¥याइएको थियो ।

नेपालले भने सन् २०१० तिर १७ वटा मापदण्ड पुरा गरेर ‘योग्य’ सूचीमा छनौट भएको हो । अहिले मापदण्ड बढेर २० पुगेको छ । यो छनौटमा जनतामाथि लगानी, शासकीय न्याय, आर्थिक स्वतन्त्रता गरी तीन विषयलाई मुख्य रुपमा हेरिएको छ ।

जनतामाथिको लगानीमा ६ वटा विषयलाई हेरिएको छ । यसमा स्वास्थ्यमा भएको खर्च, प्राथमिक शिक्षामा भएको खर्च, प्राकृतिक स्रोत साधन रक्षाका लागि सरकारको ध्यान, जनताको रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमताको दर, छात्राहरुको प्राथमिक शिक्षा पुरा हुने दरलाई हेरिएको छ । यसमा नेपालको स्वास्थ्यमाथिको खर्च भने राम्रो देखिएकोे छैन । नेपालले ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको रिपोर्टले जनाएको छ ।

छनौटको मापदण्डमा रहेको शासकीय न्यायमा राजनैतिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सरकार, कानूनको शासन र सूचनाको स्वतन्त्रता गरी ६ विषय छन् ।

छनौटको मापदण्डमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रतामा आर्थिक नीति, मुद्रास्फीति, नियन्त्रणात्मक गुण, अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिता, भूमि अधिकार र भूमिमाथिको पहुँच, कर्जा वा ऋणमा पहँुच, व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा रुचि वा कार्य जस्ता ८ वटा विषय छ ।

आर्थिक स्वतन्त्रताका यी मापदण्डमा आर्थिक नीति, अर्थतन्त्रमा महिला, भूमि अधिकार र भूमिमाथिको पहुँच जस्ता विषयमा नेपालले ५० प्रतिशत अंक ल्याउन सकेको छैन । र, पनि नेपाल छनौट भएको छ । यी मापदण्डकाे  निर्धारण वैश्विक छ । वैश्विक व्याराेमिटरबाट हेर्दा नेपालको चित्र कति प्रष्ट खिचिएकाे छ, भन्ने जिज्ञासाबाट हेरियाे भने नेपालकाे चित्र वास्तविक पाउन गाह्रो छ । 

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.