नेपालको यातायात व्यवस्थालाई सुधार गर्ने हो, भने पूर्व–पश्चिम रेलवे सञ्चालन आवश्यक छ । जसले गर्दा नेपालको पूर्व–पश्चिम यातायात ४ घण्टामा झर्नेछ । नेपालमा उत्तर-दक्षिण रेलवे सञ्चालनकाे सम्भावना नभएको पनि होइन । नेपालको तराई क्षेत्रमा रेलवे सञ्चालनको सम्भावना पनि छ । यस्तो परिस्थितिमा एमसीसीका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले किन रेलवे सञ्चालनका लागि जोड दिएनन् भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा सिर्जना हुन्छ ।
काठमाडाैँ । नेपालका बाम बुद्धिजीवीहरुले अर्धऔपनिवेशिक मुलुकबाट नेपाल नवउपनिवेशतर्फ जाँदै छ, भन्ने गरेको बहस कति सत्य छ ? यदि यो प्रश्नलाई पुरै दरकिनार गर्ने हो, भने नेपालमा जति पनि वैदेशिक अनुदान आएका छन् ती सबैको विरोध किन गरिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हुँदैन ।
यो प्रश्नले उदार लोकतन्त्रलाई पनि उत्तरविहीन बनाएको छ । नेपालको नवउपनिवेशनतर्फको यात्रा पनि असत्य जस्तो छैन । यसको प्रक्रिया अमेरिका र चीनबीचको प्रतिष्पर्धाले तीव्र बनेको छ । भारतले त यो सूत्र राणाकालदेखि नै प्रयोग गरिरहेको हाे ।
वैदेशिक ऋण वा आन्तरिक ऋण, वैदेशिक लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी जति पनि नेपालमा भइरहेका छन्, त्यसले नेपाललाई किन विकसित बनाएको छैन ? याे बारेकाे विमर्श लिने दिने दुवैले गर्न आवश्यक छ । फेरि यसको उत्तर खोज्न सरकारी अधिकारीहरु उदासीन जस्ता छन् । यसले पनि नेपालमा अनुसन्धानहरु प्रायोजित हुन गएका छन् ।
नेपालको विकासमा के समस्या छन् ? यसको अध्ययन एससीसीले गरेको छ । एमसीसीले गरेको यो अध्ययन ‘ग्रोथ डाइग्नोस्टिक रिपोर्ट’ को रुपमा प्रकाशित भएको छ । यो रिपोर्ट २०७० साल चैतमा तयार भएको हो । रिपोर्टको तयारीमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले नेतृत्व गरेका थिए । समितिमा अन्य ९ जना अर्थ क्षेत्रका व्यक्ति सदस्य रहेका थिए ।
शान्तराज सुवेदीका साथै यो रिपोर्ट तयार गर्ने समितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार श्रीराम पौडेल, राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख मिन बहादुर श्रेष्ठ संलग्न थिए ।
यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सूरवीर पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक देवराज अधिकारी, आर्थिक परामर्शदाता भवानी ढुङगाना, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका हेमन्त दवाडी, अर्थशास्त्री दिनेशराज पन्त र समाजअर्थशास्त्रका स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता हरिशंकर भट्टराई पनि संलग्न थिए ।
यो रिपोर्टको तयारीमा नेपाली विज्ञमात्र संलग्न छैनन् । यसको तयारीमा एमसीसी र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियोग (युएसएआइडी) का वरिष्ठ अर्थशास्त्री पनि सहभागी छन् ।
एमसीसीका प्रमुख अर्थशास्त्री ब्राड्ली कनिङ्घमको नेतृत्वमा अन्य ८ जना सदस्य संलग्न छन् । सदस्यमा एमसीसीका प्रमुख अर्थशास्त्री जेरेमी स्ट्रेटफिल्ड, युएसएआइडी नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री रेव औलख, अर्थशास्त्री किशोर केसी, युएसएआइडी अमेरिकाका अर्थशास्त्री सेसिल डेभिड, ज्यासिन्डो फाविसा, एमसीसीका अर्थशास्त्री एलिजावेथ विल्क, टिम ब्रेइटबार्थ र एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका प्रमुख पाल कैसर संलग्न छन् ।
आखिर किन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्यो, अमेरिकी अर्थशास्त्रीको संलग्नता ? यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल अनुसन्धानमा पनि अमेरिकासँग निर्भर छ । यस्ता परियोजनामा संयुक्त अनुसन्धानका उदाहरण कति छन् ? यो पनि दुई देश औपचारिक रुपमा संलग्न हुने गरी ।
राज्यका प्रतिनिधि संलग्न हुनु भनेको देश संलग्न हुनु हो । यो स्थितिमा प्रतिनिधिहरु देशको स्वार्थबाट कति तटस्थ रहन सक्छन् ।
यो रिपोर्टमा अमेरिकाको तर्फबाट संलग्न हुने अर्थशास्त्रीहरु तटस्थ छन् त वा अमेरिकी अर्थशास्त्रीको संलग्नताले रिपोर्टमा उनीहरुको रुचिको प्रभाव परेको छैन त ।
उनीहरुको प्रभाव छैन, भने रिपोर्ट कति मौलिक बन्न सकेको छ ? एमसीसी आयोजनामा जस्ता योजनाहरु छनौट भएका छन्, के यो नेपालको वास्तविक आवश्यकता हो ?
नेपाल कहिले जलविद्युत निर्यात गर्ने युगमा प्रवेश गर्छ । यसको उत्तर सजिलो छैन । यदि अब आर्थिक विकास गर्ने हो भने, हामीलाई उच्च क्षमताको ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ ।
प्राकृतिक ग्याँस र तेलको भण्डार विश्वबाट विस्तारै रित्तिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च औद्योगिक विकासका लागि हाइड्रोइनर्जी एउटा विकल्प हो ।
हाइड्रोइनर्जीबिना हामी ठूलो औद्योगिक विकास गर्न सक्दैनौँ । औद्योगिक विकासबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन । वित्तीय पूँजीको अभ्यासले मात्र देशको अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन । चलेपनि यसले विकासको लय लिँदैन । र लिएको छैन पनि ।
अहिले नेपालसँग सुरुङमार्गको निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने हाइड्रोइनर्जी छैन । यस्तो अवस्थाको नेपालले त्रिदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न खोज्नु आवश्यक काम नै हो ।
यदि ठूलो औद्योगिक विकासका लागि चीन र भारतबाट विजुली ल्याउने हकमा मात्र यो ठीक हुन सक्छ । यदि नियमित बिजुली आयात वा निर्यातका लागि मात्र हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै छौँ भने, यो भन्दा लज्जास्पद विषय अरु केही हुन सक्दैन ।
नेपालका जलविद्युतमाथि ठूला कम्पनीहरुको लगानीले यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिने स्थिति आज छैन ।
यो रिपोर्ट १ सय ३२ पृष्ठ लामो छ । रिपोर्टले नेपालका आर्थिक वृद्धिका बाधकहरुलाई देखाउने प्रयास गरेको छ । यो रिपोर्टले नेपालका श्रम कानूनहरुमा परिवर्तन आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
रिपोर्टले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ऊर्जाको अभाव, यातायातको कठीनाई र महँगो यातायात व्यवस्थालाई पहिल्याएको छ ।
रिपोर्टमा नेपालको आर्थिक विकासमा नीतिगत अस्थिरता र नीति कार्यान्वयनको अनिश्चिततालाई पहिल्याइएको छ । रिपोर्टमा योजना कार्यान्वनको अवस्था, पूँजीगत खर्चको स्थिति, विप्रेषण, लगानीका गतिविधि, वर्तमान र विगतका आर्थिक वृद्धिको चर्चा गरिएको छ ।
रिपोर्टमा विद्युतीकरण, प्राकृतिक स्रोत, सिँचाइ, स्वास्थ्य, जनशक्ति, पर्यटनका बारेमा चर्चा गरिएको छ । रिपोर्टमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यबाट मानवीय पूँँजीको व्याख्या गरिएको छ । रिपोर्टलाई तथ्य, तथ्याङ्कहरुले प्रमाणित गर्न खोजिएको छ ।
रिपोर्टमा भनिए जस्तो अवस्था नेपालको नभएको भने होइन । नेपालको आर्थिक विकासमा पूर्वाधारमाथि लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि हो ।
नेपालको सडक सञ्जाल वर्षदिन चल्ने प्रकृतिका छैनन् । ६ महिना चलेर वर्षात्को समयमा बन्द हुने सडकले नेपालको विकासमा मात्र नभएर जनजीवनमा नै समस्या ल्याएको छ ।
एमसीसीले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको दाङ जिल्लामा पर्ने धानखोलादेखि लमही र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडकलाई मर्मत गर्ने गरी आयोजना छनौट गरेको छ । यस खण्डलाई रणनीतिक सडक भनिएको छ ।
नेपालको यातायात व्यवस्थालाई सुधार गर्ने हो, भने पूर्व–पश्चिम रेलवे सञ्चालन आवश्यक छ । जसले गर्दा नेपालको पूर्व–पश्चिम यातायात ४ घण्टामा झर्नेछ । नेपालमा उत्तर-दक्षिण रेलवे सञ्चालनकाे सम्भावना नभएको पनि होइन ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा रेलवे सञ्चालनको सम्भावना पनि छ । यस्तो परिस्थितिमा एमसीसीका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले किन रेलवे सञ्चालनका लागि जोड दिएनन् भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा सिर्जना हुन्छ । यसैभित्र ग्रोथ डाइग्नोस्टिक रिपोर्टकाे गूढ रहस्य भेटिन्छ ।