काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत आस्थाको केन्द्र हो । कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय पनि यही हो । राज्य पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग पनि हो ।
यो अभिलेख अदालत पनि हो । नेपालका सबै कानूनसम्बन्धी अभिलेख यही रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । विड्म्बना अहिले यस्तो भएको छ कि, सर्वोच्च अदालतमा ४० हजारभन्दा बढी मुद्दा हेर्न बाँकीको सूचीमा छ । यसबाट अदालतको कार्य सम्पादन प्रणाली देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या निरपेक्ष रहनु पर्छ । यसको अर्थ सापेक्ष रहनु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । धेरैले संसद पुनस्र्थापनाबारे अदालतको फैसलालाई जनभावना सापेक्ष भनेका छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालत लत विग्रेको जस्तो भएको छ । नियमित कानूनी निरुपण गर्ने दायित्व कोही कसैबाट पूर्णतः पुरा भएको छैन । यस्तो उपक्रमको पटाक्षेप अहिले मात्र भएको होइन । विगतमा पनि यस्ता दृश्य सतहमा आएका छन् ।
अदालतमा राजनीतिकरण भएका दृश्य प्रष्ट देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा हुने महाअभियोग दर्ताले राजनीतिकरणलाई नै संकेत गर्छ । राजनीतिकरणको कोपभाजनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की पनि परिन् ।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध राजनीतिक दलहरु मौन छन् । आखिर दलहरु मौन किन छन् ? यो पनि रहस्यपूर्ण विषय नै हो । के दलहरु राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्न असहयोगी हुने विरुद्ध मात्र कोपभाजनका लागि तयार हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सायद दलहरुको बुझाई चोलेन्द्र शमशेर जवरा त्यो स्तरमा बिग्रिसकेका छैनन्, जुन स्तर संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले परिकल्पना गरेको छ ।
उपधारा २ मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लघंन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आधारमा मात्र महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्छ, भनी उल्लेख छ ।
अहिले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई जसरी कार्यापालिकामा भाग खोजेको भनेर दोषारोपण गरिरहेका छन् । हेर्दा यो आरोपभन्दा बढी केही हुन सक्ने देखिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश र काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । तर, यहाँ गजेन्द्र हमाल काङ्ग्रेसका नेता पनि हुन भन्ने कुरा बिर्सनु उपयुक्त हुँदैन । तर उनी यही नै बेला मन्त्री नियुक्त हुनुले भने प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको विषय सम्झिएको हुन सक्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमाथि सहकर्मीहरुबाट प्रश्न उठ्नु आफैमा राम्रो विषय होइन । प्रश्न उठिसकेपछि इमान्दार भएर उत्तर दिन आफ्नै नैतिकताको प्रस्तुति हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सहकर्मीहरुबाट उठेका प्रश्नलाई राजनीतिक कोणबाट मात्र बुझ्नु एकाङ्गी बुझाइ नै हुन्छ । कुनै व्यक्तिले पेशागत जीवनमा उठ्ने प्रश्नलाई कसरी लिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यो हिसाबमा जबरा नरम देखिएका छैनन् ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशको दायित्व भनेको तोकिएको पेसीमाथि बहस गर्नु हो । अदालतमा कुन पेसी कसलाई तोक्ने भन्नेमा पनि राजनीति हुने गरेको न्यायाधीशहरुले आरोप लगाएका छन् । सायद यसैले हो, गोला प्रथाको माग भएको । तर, गोलाप्रथाभन्दा अटोमेसन नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अदालतभित्र भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नु चाहिँ अनौठो हुन सक्छ । यही कुराको स्वीकारोक्ति भएर हुन सक्छ–प्रधानन्यायाधीशले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्न प्रतिवद्ध छु भनेका । कार्कीको प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको विषय समावेश भएको छ । कानून आफैमा कठीन भएकाले सबैमा सहज ज्ञान हुन सकेको छैन । कठीनताले गर्दा हरेक अदालतहरुमा बिचौलियाको विगविगी रहन गएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि जवराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेका थिए भने न्यायाधीशहरुले सहज बहिर्गमन भनेका थिए । बारले आजसम्म आइपुग्दा पदच्यूतको मुुद्दालाई अगाडि बढाएको छ । बारको आजको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि बार अध्यक्षले आक्रोसपूर्ण शैलीमा भाषण गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् ।
दलहरुको मौनता र आन्दोलित बार, न्यायाधीशबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सहज राजीनामा दिएको खण्डमा बाहेक सहज निकास निस्कनेतिर विषय मोडिएको छैन ।