काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ । तथापी सरकारी कामकाजमा भने नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषा प्रयोगमा ल्याइएको छैन । गत भदौ २१ गते भाषा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा टेकेर तयार गरिएको भाषाविद् एंव सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन कार्यदलका पदाधिकारी अमृत योञ्जनको भनाई छ ।
नेपाली भाषा बाहेक अन्य ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन लागिएको यो पहिलो पटक हो । तसर्थ यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने भाषाविद् योञ्जनले बताए । आयोगको यो कदमले नेपालभित्र बोलिने ११ मातृभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अभ्यास गर्न पाउनेछ । यस्तै नेपालमा बहुभाषिक निति लागू हुने पनि हुनेछ ।
संविधानमा व्यवस्था
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि भने उपधारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार, भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार जुन प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले मातृभाषा बोलिन्छ, सोही भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगद्धारा ११ भाषा सिफारिस
भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १३१ रहेको छ । सरकारी कामकाजमा भने २६० वर्षदेखि नेपाली भाषा मात्रै प्रयोगमा रहेको छ । आयोगले नेपाल सरकारलाई सरकारी कामकाजका लागि थप ११ भाषा कार्यन्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । जसअन्तर्गत नेवार, तामाङ, थारु, लिम्बु, अवधि, भोजपुरी, गुरुङ, मगर, डोट्याली, बज्जिका र मैथिलि भाषा रहेको छ । यी भाषाहरु प्रदेशमा रहेका भाषिक बहुल्यताका आधारमा प्रयोगमा आउने बताइएकोछ ।
निर्धारणका आधार
आयोगले कामकाजको भाषा छनौटका लागि विभिन्न ११ आधारहरु तयार पारेको छ । अधिक जनसंख्या, स्तरगत भाषा योजनाको सिद्धान्त, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवामा प्रयोग, शिक्षाको माध्यम भाषा, वक्ताहरुको सघनता र विस्तार, भाषाको जीवन्त,संचारमा प्रयोग, प्रविधि उन्मुख भाषा र भाषिक समुदायको प्रतिवद्धता, सहभागिता र क्रियाशीलता रहेको छ । यी आधारहरु पूरा गरेको ११ भाषाहरुलाई आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको हो ।
कार्यान्वयन पक्ष
भाषा आयोग गठन भएको ५ वर्षभित्र आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा उल्लेख छ । सोही अनुरुप आयोगले गत भदौ २१ गते नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । कात्र्तिक २५ गते सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन कार्यादल र भाषाविद्हरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सरकारले कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार कामकाजमा सिफरिस भएको भाषालाई कार्यान्वयनमा चाँडै ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
संघीय सरकारको निर्देशनसँगै प्रदेश सरकारले भाषा कार्यान्वयनका लागि मस्यौंदा तयार पर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मस्यौंदा प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरी पारित भएको खण्डमा मात्रै कानून निर्माण हुने गर्दछ । त्यस पश्चात बल्ल यी ११ भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा आउनेछ ।
नेपालमा बहुसंख्यक जातिहरुको आफ्नै भाषा रहेको हुँदा सरकारी कामकाजमा पनि ती भाषाहरु प्रयोगमा ल्याउँदा उपयुक्त हुने योञ्जनको भनाई छ । भाषा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपनि कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने पक्का छैन । जनस्तरबाट कामकाजको भाषा कार्यन्वयनका लागि कानून बनाउन प्रदेश सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्ने हो भने असम्भव भन्ने छैन ।
कुन प्रदेशमा कुन भाषा सिफारिस ?
भाषा आयोगले सिफरिस गरेको ११ भाषहरुलाई प्रदेश अन्तर्गत बाहुल्यता बोलिने भाषालाई कार्यन्वयन गर्न संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि प्रक्रिया शुरु नभएको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए । आयोगले काूननले व्यवस्था गरे अनुसार छानिएको ११ भाषाहरु सिफारिस भएपनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नरहेको अवस्थीको दावी छ ।
सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा. जगमान गुरुङ, प्रा. हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा. अम्बरराज जोशी, प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा. चूडामणि बन्धु, प्रा. तेजरत्न कंशाकार, प्रा. माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा. नोवलकिशोर राई, प्रा. जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा. दानराज रेग्मी, प्रा. दुविनन्द ढकाल, डा. बलराम प्रसाईं र डा। रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । सल्लाहकारसहितको भाषा आयोगले प्रदेश अन्तर्गत देहाय बमोजिमको भाषाहरु सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश/भाषा
प्रदेश नं। १ – मैथिली र लिम्बूू
प्रदेश नं। २ – मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
बागमती – तामाङ र नेवार (नेपालभाषा)
गण्डकी – मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनी – थारु र अवधी
कर्णाली – मगर
सुुदूरपश्चिम – डोट्याली र थारु