डिसेम्बर १४ मा वासिङ्टन डीसीमा बस्ने एमसीसी बोर्ड बैठकमा नेपाल कम्प्याक्टबारे छलफल हुने एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ । यही दिन नेपालमा पनि संसद बैठक बस्दैछ ।
सरकारले डिसेम्बर १४ अर्थात मंसिर २८ मा संसदको दुवै सदन आह्वान गरेको छ । यो आव्हान एमसीसीबारे संसदमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौँ । डिसेम्बर १४ मा वासिङ्टन डीसीमा बस्ने एमसीसी बोर्ड बैठकमा नेपाल कम्प्याक्टबारे छलफल हुने एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ । यही दिन नेपालमा पनि संसद बैठक बस्दैछ ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मंसिर २८ गतेका लागि संसद बैठक आह्वान भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १६ को निर्णय अनुसार संसद बैठक आह्वान भएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदन आह्वान भएको हो । संसद सरकारको सिफारिसमा कातिक १२ गते राती १२ बजेबाट अन्त्य भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिले दुवै वा कुनै एक सदनको आह्वान गर्न सक्नेछन् । नेपालको संविधान अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म संसद रोकिन मिल्दैन् । अर्थात् सदन सञ्चालन ६ महिनाभित्रै गरिनु पर्नेछ ।
संसदको यो अधिवेशन १० औँ हो । नवौँ अधिवेशनमा विजनेस नहुँदा संसद प्रभावकारी भएको थिएन् । नवौँ अधिवेशन ५१ दिन चालु थियो । यो अधिवेशनमा १३ बैठक सञ्चालन भएका थिए । भने १२ दिन मात्र संसद सञ्चालन भएको थियो ।
अधिवेशन अवधिभर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले दल त्याग गरेको भनी निर्णय गरी पठाएको १४ सांसदलाई सभामुखले पदच्युत नगरेको भनि संसद अवरुद्ध गरेको हो । एमालेले संसदमा नारावाजी गर्दै विरोध जनाएको मात्र नभई सभामुख विरुद्ध समेत लक्षित गरी असहमति जाहेर गरेको थियो । अहिले यी सांसदहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेर सरकारमा सहभागी छन् ।
नवौँ अधिवेशनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ देखि संविधान सभा सदस्य महेन्द्र शेरचन, जुठ बहादुर खड्गी, मानबहादुर महतो र राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्म शमशेर जवराको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पास भएको थियो ।
संसदको १० औँ अधिवेशन आव्हान गरिरहँदा सरकारले १ दिन अघिमात्र ६ अध्यादेश जारी गरेको छ । यसरी अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट आव्हान भएको संसद बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नवौँ अधिवेशनपछि नेपालको राजनीतिमा अनेक घटनाक्रम विकसित भएका छन् । राजनीतिक दलहरु आ-आफ्नो महाधिवेशनमा केन्द्रित छन् । नेकपा एमालेले १० औँ महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न गरेर शक्तिशाली स्वरुप प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ । एमालेको आन्तरिक शक्तिसंरचनामा अध्यक्ष केपी ओली शक्तिशाली रुपमा उदाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा घनिभूत रुपमा केन्द्रित छ । उसले जिल्लास्तरीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । जहाँ सभापति देउवा पक्षको अवस्था बलियो देखिएको छ । नेकपा माओवादी पनि वडा र पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरेर प्रदेश र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयरीमा जुटिरहेको छ ।
यसबीचमा नेपालको न्यायालयमा दैनिक जसो विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दैनिक जसो विरोध कार्यक्रम चलायो । प्रधानन्याधीशले कार्यपालिकमा भाग खोजेको भन्ने आरोप न्यायाधीशहरुको थियो । त्यस्तै न्यायापालिकाभित्र पेशी प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने माग पनि न्यायाधीशहरुको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा पेशी गोलाप्रथाबाट तोक्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि सर्वोच्चको नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसरी यो कार्यान्वयनको क्रममा छ । बारको आन्दोलन शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने मोडलमा झरेको छ ।
चौतर्फी रुपमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बसेर कायममुकाय तोक्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ । जसलाई प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघदेखि बृहत् नागरिक आन्दोलनसहितका ६ नागरिक संस्थाहरुले आन्दोलन गरेका हुन् ।
यसबीच नेपालमा व्यापक विदशी भ्रमणहरु भएका छन् । भदौँ २३ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहउपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपाल भ्रमण गरे । उनीहरुको नेपाल भ्रमण हुनुभन्दा १२ घण्टा अगाडि एमसीसीले नेपालद्वारा सोधिएका प्रश्नहरुको पनि जवाफ पठाएको थियो ।
उनीहरुको भ्रमण हुनुभन्दा अगाडि अर्थात भदौँ १८ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी उपसहायक सचिव लौरा स्टोनले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडालाई बोलाएर एमसीसीबारे नेपालमा उठेका प्रश्न, भ्रमण टोलीमाथि हुन सक्ने आक्रमण र एमसीसी अनुमोदनको स्थितिबारे छलफल गरेका थिए ।
सुमारको चार दिने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपालको संसदमा रोकिएको एमसीसी परियोजनाबारे उठेका प्रश्नहरुको निवारणका लागि थियो । र उनले नेपालका शीर्ष नेताहरु सबैलाई भेटेर नेपालमा उठेका सवालबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।
उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतसँग भेटवार्ता गर्दै संसदीय अनुमोदनविना एमसीसी लागू हुन नसक्ने बताएकी थिइन् ।
यही समय नेपालमा भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव राम माधव नेपाल आएका थिए । उनको भ्रमण सुमारको भ्रमणले गर्दा चर्चामा आएको थिएन् । भदौ २४ गते बिहीबार नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली–काठमाडौं उडानबाट भाजपाका नेता राम माधवसहित दुई जना १५:५५ बजे काठमाडौं उत्रिएका हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट इन्डिया थिंक ट्यांक फाउन्डेसनका निर्देशक माधवको भ्रमण अघि विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले पनि नेपाल आएका थिए । चौथाइवाले ६ भदौमा काठमाडौं आएर चार दिनसम्म राजनीतिक भेटघाटपछि फर्किएका थिए । उनको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष दूतका रुपमा कांग्रेसका नेताहरु प्रकाशशरण महत, उदयशमशेर राणा भारत गए । उनीहरुको भ्रमण नेपाल भारत सम्बन्धमा केन्द्रित भएको उदयशमरेशर राणाले बताएका थिए ।
भाजपाका प्रवक्ता विजय सोन्कर शास्त्री पनि मंसिर पहिलो साता जनकपुर बसेर फर्किएका छन् । उनले भ्रमणका क्रममा नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, हो र रहिरहने छ भने । दलित समुदायका सोन्करले जनकपुर भ्रमणलाई राजनीतिक नभई सांस्कृतिक भ्रमण भएको सन्देश दिन खोजेका थिए ।
दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि मंसिर १ गते नेपाल आए । उनी नेपाल आएको एक दिनपछि अर्थात् मंसिर २ गते उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किन्डरलिङ पनि नेपाल आएकी थिइन् । उनले पनि नेपालका प्रमुख नेताहरुसँगको भ्रमणमा एमसीसी पास गराउन सुझाएकी थिइन् ।
लूले नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी वेरीपनि सँगै थिए । वेरीको निवासमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै लूले नेपालको संसदले एमसीसी पास नगरे फिर्ता जानसक्ने प्रष्ट संकेत गरेका थिए ।
प्रमुख कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले २०१८ अगस्तमा भ्रमण गरेपछि नेपाल आउने मन्त्री लु अमेरिकाका सबैभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारी हुन् । विदेश मन्त्री एन्टोली ब्लिन्कनपछि चार तहमुनि सहायकमन्त्री हुन् लु । सन् २००२ मा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चलेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल आएका थिए ।
नेपालका तर्फबाट सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । ज्ञवालीले त्यस बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
केही साताअघि कोप–२६ का दौरान बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दिएको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको जम्काभेट भएको थियो । यस्ता भेटबाहेक नेपालमा अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण हुन सकेको छैन । नेपालमा अहिले भइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण पनि बद्लिदो भूराजनीतिको उपज स्वरुप हो ।
उनको भ्रमणमा डिसेम्बर १४ भित्र एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिइसक्न निर्देशन भएको बुझिएको थियो । अहिले सरकारले डिसेम्बर १४ अर्थात मंसिर २८ मा संसदको दुवै सदन आह्वान गरेको छ । यो आव्हान एमसीसीबारे संसदमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा सिर्जना भएको छ ।
सरकारले देशको समय बर्बाद बनाइरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले २८ मंसिरमा बोलाएको संसद् बैठक चल्न नसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । ‘सभामुखले एमालेले निष्कासन गरेका नेतालाई संरक्षण गर्ने, एमाले फुटाउन लाग्ने, यस्ता कार्यले सभामुख निष्पक्ष हुन सकेनन्’ उनले भने न्यायालय र संसदमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने हो । तर, विपरीत दिशामा अघि बढेको छ । उनले यसअघि संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी देउवा सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।