माओवादी सम्मेलन : हेटौँडा महाधिवेशनको भूल सुधारको अवसर
जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने रणनीति स्वतः समाजवादी क्रान्तिको तयारीको रणनीति पनि बन्न पुग्छ ।

काठमाडौँ । एकीकृत नेकपा माओवादीले अर्थात् आजको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सातौँ महाधिवेशन २०६९ माघ २० मा हेटौँडामा आयोजना गरेको थियो । यो एकताको सातौँ महाधिवेशन २१ वर्षपछि भएको हो । 

यसअघि २०४८ सालमा भएको छैटौँ महाधिवेशनबाट एमाओवादीले जनयुद्धको प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यसै बमोजिम चार वर्षपछि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको हो ।

महाधिवेशन सुरु हुँदा पहिलो संविधान सभा विघटन भएको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई । जेठ १४ मा संविधानसभाको विघटन भएपछि पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिक गतिरोधलाई सुल्झाउने र नयाँ निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन सकेमा महाधिवेशन सफल हुने बुझाई कार्यकर्तामा थियो ।

महाधिवेशनपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन भई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु माओवादीलाई प्रतित्पादक बन्न पुग्यो । उसले दोस्रो संविधान सभामा नराम्रो हार वेहाेर्नु पर्‍यो ।  

मोहन वैद्य पक्ष फुटेर गएपछि भएको यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच वैचारिक अन्तरसंघर्ष खास देखिएको थिएन ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकता' नामक राजनैतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दस्तावेजमा नयाँ जनवादलाई रणनीति र न्यूनतम कार्यक्रमका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । साथै संघीय गणतन्त्रलाई मूल कार्यनीति मानेका छन् ।

सम्भवतः पहिलो पटक माओवादी दस्तावेजमा रोजा लग्जेम्वर्गले अगाडि सारेका मान्यताहरू जस्तै पार्टीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा, प्रेस एवं वाक स्वतन्त्रता आदिको सकरात्मक मूल्यांकन गरिएको छ । साथै स्टालिनको प्रभावबाट र चिनियाँ नेता माओत्सेतुङबाट समेत भएका गल्ती, कमजोरी खोतल्ने प्रयास भएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ-अहिले पनि देश हिजोकै जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा नै छ, भन्ने कुरा वस्तुगत युगान्तकारी परिवर्तनलाई नदेख्ने र नबुझ्ने यान्त्रिक र मनोगत सोचाइमात्र हुनेछ । ‘अर्धसामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पुँजीवादी आर्थिक अवस्थातर्फ अग्रसर समाज, औपनिवेशिक अवस्थाबाट पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्थातिर अग्रसर राष्ट्रिय आन्दोलन एवं संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक नेतृत्वको बलियो उपस्थितिको आजको ठोस स्थितिमा जनवाद र समाजवादका बीचको दूरी पुरै घट्न गएको यथार्थमा पार्टी स्पष्ट रहनुपर्छ । यस दृष्टिले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने रणनीति स्वतः समाजवादी क्रान्तिको तयारीको रणनीति पनि बन्न पुग्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं विदेश नीतिबारे शीर्षकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना अन्तर्गत सीमा सवाल जनमत संग्रहमार्फत टुंगो लगाइने उल्लेख छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, कि सीमासम्बन्धी सवाल देश र जनतालाई व्यापक र दीर्घकालीन असर पार्ने सवाल भएकाले यस मामिलामा नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई ध्यान दिंदै जनमत संग्रहमार्फत यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको यो नीति आलोच्य छ । सीमा कुनै नागरिकले भनेको आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्छ । यसलाई  भारतलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन आएको रुपमा हेरिएको छ । माओवादीले दुवै छिमेकीलाई उत्तेजित पार्नु हुँदैन । यसको अर्थ भारतसँग लम्पसार पर्ने भन्ने होइन भनी स्पष्टीकरण दियो । 

पार्टीको विदेश नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएकाले एकता र संघर्षको नीति अपनाउने प्रस्ताव दस्तावेजमा छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा साम्राज्यवाद अमेरिका तथा विस्तारवाद भारतसँग एकता र संघर्षको नीति अपनाउँदै, आजको शताब्दी जहाँ सुरक्षाको सन्दर्भमा हातहतियार, गोलाबारुद भन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक सुरक्षाको सवाल अहम् भएर आएको छ । छिमेकी देशहरूसँग अनाक्रमक सन्धि सम्पन्न गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरूका आन्तरिक मामलामा तटस्थ रहने नीति लिइनेछ भनिएको छ ।

दस्तावेजनमा प्रस्तुत गरिएको विदेश नीतिलाई फर्केर हेर्दा माओवादीले सफलता प्राप्त गर्न सकेको जस्तो देखिएको छैन । उसले अहिले पनि विदेश नीतिलाई व्यवहारवादबाट हेरेको देखिन्छ ।  दस्तावेजमा भनिएको थियो सरकारका तर्फबाट सीमा समस्या, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कूटनीतिक पहल बढाउनुका साथै पार्टीले जनपरिचालनमार्फत आन्तरिक र बाह्य रूपमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधीनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई लागू गर्नेछ  । यहाँ सन्धि सम्झौताको पुनर्मूल्याङ्कन जनपरिचालनबाट हुन नसक्ने तथ्य सच्याउन पर्ने देखिएको छ । तर आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताको सुदृढीकरणका लागि भने जनपरिचालन आज पनि आवश्यक रहेको छ ।

वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास जरुरी छ । तत्काल ज्वलन्त समस्याहरूका विषयमा जनपरिचालन गर्दै महाधिवेशनका दौरानमा उपरोक्त विषयहरूमा अझ ठोस र व्यवस्थित नीति र योजना विकास गर्नु पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम हुनेछ भनेर थप अन्यौला सिर्जना गर्न खोजिएको भएपनि यहाँ जनपरिचालन भनेर बौद्धिक जनपरिचालन मात्र सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

महाधिवेशनको नारा ‘‘क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा विकास गरौँ, एकताको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पारोँ” भन्ने मूल नारा थियो । सहायक नाराका रुपमा ‘‘सबै खाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ, दक्षिणपन्थी एवम् जडसुत्रीय संशोधनवादको भण्डाफोर गरौँ, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गरौँ, नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति नयाँ राष्ट्रिय एकता हासिल गरौँ’ भन्ने थिए ।

अहिले माओवादी संघीयतापछिको प्रथम सम्मेलन गर्दैछ । माओवादीको प्रथम सम्मेलन पुष ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरबाट १५३३ जना प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

जसमध्ये भौगोलिक ७ र गैरभौगोलिक ३ गरी १० प्रदेशबाट ८०३ जना प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । माओवादीले यो सम्मेलनलाई भट्किलो नबनाउने बताएको छ ।

माओवादीले काठमाडौँको कमलादीमा आयोजना गर्न लागेको यो सम्मेलनमा विदेशबाट कुनै पनि अतिथिलाई नबोलाउने भएको छ । भने देशका पनि कुनै पनि राजनीतिक दललाई पनि नबोलाउने उसले जनाएको छ । धेरैले यो सम्मेलनलाई हेटौँडा महाधिवेशनका भूल सुधार गर्ने अवसरका रुपमा लिएका छन् ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.