काठमाडौं । केही दिन अघि नेवार समुदायले योमरी पून्ही मनायो । सोही दिन राई समुदायले उद्यौली र लिम्बु समुदायले चासोक तङ्नाम मनाए । उक्त दिन सरकारले समुदाय अनुसार विदा दिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने सार्वजनिक विदा नै दिइयो । पाश्चात्य जगतबाट भित्रिएको क्रिसमसका लागि भने सरकारले पौष १० गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
बहुभाषी, बहुजाति र बहुधर्म कायम रहेको हुँदा प्रत्येक समुदायको आ–आफ्नै चालचलन, रितिरिवाज र चाडपर्व छन् । ठाउँ विशेष ती समुदायको बाहुल्यता कायमै छ । बहुल संख्याका समुदायले मनाउँदै आएको चाडपर्व लक्षित गरि राखिएको विदालाई सरकारले कटौती गर्दै आएको छ ।
तामाङ, गुरुङ, शेर्पा जातिले मनाउँदै आएको ल्होछारको विदा कटौती भएको छ । यसैगरी नेवार समुदायले मनाउने योमरी पून्ही, राई जातिले मनाउने उद्यौली उभौली र लिम्बु जातिले मनाउने चासोक तङ्नाममा पनि समुदाय लक्षित विदा दिन थालिएको छ ।
थारु जातिले मनाउने माघी होस अथवा अन्य जातिले मनाउने समुदाय विशेष चाड होस्, सरकारले समुदाय लक्षित विदा दिन थालेको हो । नेपालभित्रै पुर्खाैदेखि चलिआएको चाडपर्वलाई सरकारले खासै महत्व दिएको छैन । जुन महत्व पश्चिमेली मुलुकबाट भित्रिएको क्रिसमसलाई दिइएको छ ।
लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायको चाडपर्वलाई जोगाउन सरकारले खासै महत्व दिइएको छैन । देशलाई बहुसंस्कृति, बहुपरम्पराको रुपमा चिनाउने जनजाती समुदायका चाडबाडलाई सरकारले अझै पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।
तर आयातित परम्पराका लागि सार्वजनिक विदाको निर्णय गर्दै गर्दा कतै बहुसंकृतिमाथि नै आँच आउने हो कि ? लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको समुदायको परम्परा आयातित परम्परामा ढल्किदै गएमा नेपाललाई बहुसाँस्कृतिक देशको रुपमा चिनाउन सक्षम बन्ला र सरकार ?
कतिपय विदेशी पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्दा होस् अथवा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा होस् विविध सँस्कृति झल्किने बाजागाजा, भेषभूषा र सँगीतलाई अघि उभ्याइएको हुन्छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत बहुसँस्कृति, बहुपरम्पराले ठूलो सघाउ पुर्याएको छ । यो अवस्थामा स्थानिय स्तरका चाडबाडलाई भन्दा आयातित चाडलाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा यसको असर कस्तो पर्ला ? यस विषयमा सरकार र समुदायले पक्कै सोच्नु पर्नेछ ।