काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय भूमिहिनहरुको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग, २०७८ गठन गरेको छ ।
आयोगले भूमिविहीन र अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको विवरण संकलन गरी कातिक १५ भित्र पठाउन सूचना जारी गरेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तह भने भूमि आयोगबारे अझै अलमलमा छन् ।
सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गा वितरणको थालनी गरेको हो । २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोग, २०७८ गठन भएको हो । यो आयोगलाई साउनमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले खारेज गर्यो ।
७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापीसमेत सुरु गरिरहँदा आयोग नै विघटन भयो । यस लगतै पुनः २०७८ भदौ २९ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग, २०७८ गठन भएको हो ।
भूमि आयोगको खारेजपछि पुनः नयाँ आयोग गठन गरेको सरकारले स्थानीय तहमा भने निर्देशनसमेत गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तह नयाँ आयोग गठनबारे अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।
झापा जिल्लास्थित झापा गाउँपालिकालाई आयोगले जारी गरेको निर्देशनबारे कुनै जानकारी नै छैन । यहाँ कातिक १५ भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण समेत तयार भएको छैन । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका खेमराज थापाका अनुसार सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपश्चात कुनै निर्देशन हुन सकेको छैन ।
दमक नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहिन गरी करिब ६ हजार ५ सय परिवार रहेका छन् । तर, पछिल्लो पटक सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग, २०७८ ले जारी गरेको सूचनाबारे बेखबर रहेको नगरपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् । आयोगले कसरी काम गर्छ, पालिकाले के गर्ने भन्नेबारे आफूहरु अलमलमा रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै सोलखुम्बु जिल्लस्थित नेचासल्यान गाउँपालिका भित्र कति भूमिहिन परिवार छन् भन्ने एकिन विवरण आइसकेको छैन । पछिल्लो पटक गठन गरेको आयोगबारे यस गाउँपालिका पनि बेखबर जस्तै छ । सूचना अधिकृत हुतराज बास्तोलाका अनुसार आयोगले जारी गरको सूचनाबारे राम्रो जानकारी नभएकाले गाउँपालिकामा विवरण संकलन हुन नसकेको हो ।
ककनी गाउँपालिकाले भूमिहिन र अव्यवस्थित परिवारको विवरण संकलन गर्न वडामा निर्देशन जारी गरेको छ । तर, वडाबाट विवरण आइनसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र बहादुर नेपालको भनाई छ । ‘वडाहरुबाट विवरण आएको छैन । प्राप्त विवरणलाई छानविन गर्ने, वास्तविक परिवार पहिचान गर्ने जस्ता कार्य गर्न अझै बाँकी भएकाले वास्तविक परिवारको संख्या आउन अझै समय लाग्छ ।’
सोलखुम्बु जिल्लाको थुलुङ दुधकोशीमा पनि भूमिहिन परिवारको विवरण संकलन भइसकेको पाइएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवदिप राईले आयोगको सूचनाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘यसबारे जानकारी छैन । पालिकाभित्र अन्दाजी २ हजार परिवार हुन सक्छ । तर, वास्तविक संख्या भने पालिकासँग छैन ।’ पालिका अध्यक्ष असिम राई भने सिंगो पालिकाभित्र २२ परिवार मात्र भूमिहिन रहेको बताउँछन् ।