स्थानीय तहको निर्वाचनवारे कानून बाँझियो, कानूनविद्को प्रस्ताव यस्तो

काठमाडौं । नेकपा एमालेको अडानपछि गठबन्धन दलले निर्वाचनको विषयलाई लिएर कानूनविद्सँग छलफल गरेका छन् । कानूनविद्हरुसँगको छलफलमा निर्वाचन वारे कानूनी व्यवस्था नै बाँझिएको संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

निर्वाचन सम्बन्धि ऐनको दफ ३ ले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ ।
–
यसरी ऐन र संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था फरक–फरक रहेको छ । ऐन अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने चैतमै स्थानीय तहको निर्वाचन गनुपर्ने हुन्छ । यस्तै संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने आगामी असोज भित्र निर्वाचन गनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानसँग ऐन र कानून बाँझिएमा स्वतः निष्कृय हन्छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार निर्वाचन गर्न ऐन संशोधन गनुपर्ने कानूनविद्हरुले सल्लाह दिएका छन् । ऐन संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गनुपर्ने गठबन्धननिकट कानूनविवद्हरुले सल्लाह दिएका छन् ।

ऐन संशोधन गर्न कम्तिमा ६ महिना समय लाग्छ । सो अवधीका लागि स्थानीय तहको कार्यकाल ६ महिना थप गर्न सक्ने विकल्प भएको कानूनविद्हरुको प्रस्ताव छ । यसका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि ऐन संशोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

 

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.