राम्रो संविधानले विवेक र बुद्धि निर्माण गर्दैन

२००७ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहना २०७२ सालमा पूरा भएको छ । २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपश्चात् संविधानसभामार्फत् बनेको यो संविधान विगतका संविधानभन्दा अग्रगामी संविधान हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नेपालमा दुई÷दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भएको छ । जुन विश्वमै अद्वितीय उदाहरण हो ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरद्वारा जारी भएको यो संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले निकै मिहिनेत गरेका छौँ । संविधान बनाउन साथ दिने साथीहरु जारी गर्दा भने बाहिर रहनुभयो । तर, संविधान निर्माणमा उहाँहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा पास गर्ने क्रममा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । जसले संविधान सर्वस्वीकार्य छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ ।  छिमेकी मुलुक भारतको संविधानलाई दक्षिणी भारतले स्वीकार्न दश वर्ष लागेको थियो । तर, नेपालमा त्यत्रो समय लागेन ।  

संविधान जारीपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा निर्वाचनमार्फत् तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । जनतालाई मौलिक हक अधिकारसम्पन्न तुल्याउन आवश्यक केही कानुन बनेका छन् । केही बन्ने क्रममा छन् । यसले संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले एउटा उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

यसको मतलब संविधाप्रति सबै सन्तुष्टि छन् भन्ने होइन । स्वाभाविक रुपमा संविधानमा सबैका सबै कुरा पर्न सकेका छैनन् । तर, सविधानलाई लचिलो दस्तावेज बनाएका छौँ । आउँदा दिनमा आवश्यकता, जनचाहना र भावनअनुरुप जनादेशबाट संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । संविधानले सबै कुरा गर्छ, तर, राम्रो संविधानले पनि कार्यान्वयन गर्नेहरुमा बुद्धि विवेक र क्षमता निर्माण गर्दैन । संविधान कार्यान्वयनमा हामीले बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय संसदले काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकार बनेको ६५ दिन नाघि सक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । केही दिनदेखि देश बजेट होलिडेमा छ । यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै दोषी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।

सरकार गठन भएसँगै अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउनतिर नलागी बजेटलगायत दैनिक क्रियाकलापमा लागेको भए आज देश यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको कुनै भूमिका छैन ।

सरकारले पार्टी विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका कारण आज नेकपा एमाले र जसपा फुटेका छन् । यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्दैन । यी सबै कार्यको सट्टा सरकार बजेट पास गर्न केन्द्रित भएको भए हुँदैन थियो र ? संविधानले त यसो गर्नु भनेको थिएन । बजेट होलिडे संविधानले नचाहेको वा नभनेको कुरा गर्दाको परिणाम हो ।

विगतमा दल विभाजनको अध्यादेश हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकर छँदा पनि आएको थियो । सो अध्यादेशलाई लिएर जनतामा ठुलो विमति देखिएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो । अध्यादेश आउनुमा तत्कालीन सरकारको नियत खराब थिएन । र, पनि साथीहरुले विरोध गर्नुभएको थियो ।

तर, त्यतिबेला विरोध गर्ने साथीहरुले नै राति १२ बजे सदनको बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्ट बिहान मन्त्रिपरिषद निर्णयमार्फत् दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउनुभएको छ । अध्यादेश पारित भएपछि दल विभाजन हुन दुई दिन पनि लागेन । यो सबै एमालेलाई विभाजनका लागि गरिएको थियो । तर, यसबाट अरु दलले पनि फाइदा लिए ।

संविधान निर्माणका क्रममा देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर हामीले धारा, धारा ७६ मा (२), (५) र धारा ८५को व्यवस्था गरेका थियौँ । तर, संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कमीकमजोरी भए । दुई/दुई पटक संसद विघटन भएको छ । हालको संसदले काम गर्न सकेको छैन । अदालतको परमादेशबाट सरकारले ६५ दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन । मन्त्री नपाउने झोकमा दल फुट्ने आशंकाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरिएको भन्ने हल्ला सुनिँदै छ । सरकारको क्रियाकलापले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ ।

संविधान बनाउँदा हामीले राम्रो सोचेर बनाएका थियौँ । कार्यान्वयन सही रुपले हुन नसक्दा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । आज हामी संविधान दिवस मनाइरहेका छौँ । संविधान दिवस मनाइरहँदा दलहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा छ । जुन संविधानबमोजिम नै हो । तर, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा त्यसो भइरहेको छैन । संविधान र कानुन समान रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.