काठमाडौं । संविधानले प्रधान न्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै सरकारलाई सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गरेको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा बाहेक इजलासको अध्यक्ष अरु हुन नसक्ने निर्णय सर्वोच्चले सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मागेको लिखित जवाफ रजिष्टार नारायण पन्थीको तर्फबाट सोमबार
संवैधानिक इजलासमा पेस भएको हो ।
सो जवाफमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ लाई उदृत गर्दै प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले आफ्ना पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्ने उल्लेख छ ।
अन्य कुनै कारण वा बाहनामा प्रधानन्यायाधीश विना सवैधानि इजलास बस्न नसक्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । लिखित जवाफमा संविधानले तोकेको संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया, अधिकारक्षेत्र र इजलासबाट निरुपण हुने निवेदन एवम् मुद्दाको प्रकृतिबाट पनि पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको नभएकाले रिट निवेदन नै खारेजको माग गरिएको छ ।