काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारले संसदबाटै विधान संशोधन गर्दै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको नक्शामा समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरे । त्यसयता कालापानी क्षेत्रको विषयमा देउवा सरकारले आफ्नो धारणा समेत बनाउन सकेको छैन ।
यहि बीचमा सरकारले जनगणना शुरु गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । नेपालभर जनगणनाा शुरु गर्न लागे पनि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । सरकारले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना गर्ने–नगर्ने निर्णय दिन नसक्दा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सो क्षेत्रमा जनगणनाको कुनै तयारी गरेको छैन ।
सरकारले सो क्षेत्रमा के गर्ने वारेमा निर्णय नगरेसम्म विभागले जनगणना गर्न नसक्ने जनाएको छ । सरकारको जानकारी बिना हामी त्यहाँ पुग्न कठिन छ । गणकहरु सुरक्षा प्रत्याभूतिका कारण पुग्न मान्दैनन् । फेरि सरकारले त्यहाँ जनगणना गर पनि भनेको छैन । त्यसैले हाम्रो तयारी छैन, विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाइँले भने ।
त्यस क्षेत्रमा जनगणना गर्ने वारे कुनै जानकारी जिल्ला प्रशासनलाई पनि आएको छैन, दार्चुला प्रशासनले भनेका छन् । हामीले गृह मन्त्रालयबाट त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थाको वारेमा लिखित निर्देशन आए हामी सुरक्षा दिन कोशिस गर्नेछौं, दार्चुला प्रशासन कार्यालय प्रमूख सिद्धराज जोशीले भने ।
भारतले गरेको जनगणनालाई आधार बनाउने तयारी
सरकारले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना नगर्ने भएपछि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले भारत सरकारले यस अघि त्यस क्षेत्रमा गरेको जनगणनालाई आधार बनाएर जनसंख्या पत्ता लगाउने बिकल्प खोजेका छन् ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाबाट निरन्तर गस्ती भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ नेपाली सुरक्षाका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने संभावना नभएकोले यस पटकको लागि भारतको जनगणना नै बैकल्पिक उपाय हुन सक्ने केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ ।
भारत सरकारलाई बेवास्ता गर्दै अहिले नै कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्ने मनशायमा देउवा सरकार देखिदैन । राजनीतिक रुपमा संवाद गरेर वियषको टुंगो लागेपछि मात्रै कालापानी क्षेत्र वारे निर्णय गर्ने पक्षमा देउवा सरकार छ ।
त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिक निरन्तर तैनाथ रहेको कारण नेपालीलाई सिमानामा छिर्न दिएका छैनन् । कतिपय नेपाली भारतीय बाटो हुँदै त्यस क्षेत्रमा छिर्ने गरेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नक्शामा समेटिएको भूभागमा जनगणना गर्न डराउने देउवा सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउने विषयमा के धारणा बनाउँलान् भन्ने आवाज आमजनतामा बलियो हुँदै गएको छ ।