काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रवार र शनिवार इन्टरनेट र केवल सेवा व्यवसायीले पोलभाडा नतिरेको भन्दै तार काट्न शुरु गरेको थियो । तार काट्न थालेपछि विद्युत प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार कामले इन्टरनेट र केवल सेवा प्रभावित बनेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा बढाएको थियो । व्यवसायीले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले विराटनगर, पोखरा, बुटवल, लुम्बिनी, चितवनलगायतका स्थानमा तार काटेको थियो ।
इन्टनेटको तार काटिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल दूरसञ्चारले विद्युत प्राधिकरणलाई कार्वाही गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित पारेको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने गरी तार काटिनु दुखद् विषय भएको उल्लेख गरेको थियो ।
उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्दै तिव्र विरोध भएपछि प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयम् उपस्थित भएको वार्तामा तार नकाट्ने सहमति भएको हो ।
वार्ताले समस्याको दिगो समाधानका लागि सबै पक्षहरुको संलग्नतामा समिति गठन गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।