केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमका नाममा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो ।
यही विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको सिंहदरबारमा नसोधी किन छापा मार्न नमिल्ने बताउँदै अख्तियार संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छापा मार्न हामी आउँदैछौँ भनेर मात्रै छापमा मार्न जानुपर्थ्यो । तर अख्तियारले त्यसो गरेन । सीधै गएर कागजात लिएर फर्कियो ।
कानुनीगत रुपमा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग एक स्वतन्त्र निकाय हो । यसको स्थापना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना/ व्यवस्था गरिएको हो ।
वर्तमान संविधान भाग २१ धारा २३८ ले पनि कुनै सार्वजनिक संस्था वा पद धारण गरेको व्यक्तिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छ । यही धारालाई आधारमा सिंहदरबारदेखि वडासम्म सुशासन कायम र भ्रष्टाचार भएको आशंका लागेमा सीधै छापा मार्न सक्छ । अख्तियारले छापा मार्दा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिएर छपामा मार्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।
यसका अलावा अख्तियारले कुनै कार्यालयबारे कुनै जानकारी मागेमा मागेको जानकारी दिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । अख्तियारले यसअघि प्रदेश-२ मुख्यम्न्त्री कार्यालयसँग पटक-पटक फाइल मागेको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको सिंहदरबारमा नसोधीकन छापा मार्न पाइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन,शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने अभिव्यक्ति हो ।
किन आत्तिन्छन् मुख्यमन्त्री
‘बेटी बढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमका आधारमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो । सो कार्यक्रममा ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा २९ करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
आफ्नो कार्यालयमा छापा मारेसँगै अख्तियारको भूमिकालाई लिएर मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ति जनाएका छन् । छापामारको विषयलाई लिएर राउतले अख्तियारलाई संघीयता परास्त गर्ने षडयन्त्रमा लागि परेको आरोप लगाउँदै छापामार शैलीमा छापा मार्नु ठीक नभएको भनी अख्तियारलाई धम्क्याउन खोजे ।
‘अख्तियारको प्रस्तुति कुनै पनि किसिमले स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थाको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशलाई बदनाम गराउने, मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गराउने किसिमले, राम्रो कामलाई पनि नराम्रो देखाउने अभिप्रायका साथ भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमले उत्पन्न गराइएको परिस्थिति हो। यो छापामार शैली ठीक होइन। प्रदेश सरकार प्रमुखको कार्यालयमा जानु हुन्छ भने त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई फलो गर्नु मैले भनेको हो।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलगायत संविधानमा व्यवस्था भएका १३ संवैधानिक निकाय सरकारको सहयोगीका रुपमा स्थापना भएका हुन् । यिनको मुख्य ध्येय विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपाल आयोग गठन गर्ने मुख्यमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगसित तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छ र ?