काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पुर्णता पाएको ३ दिन भएको छ । देउवा सरकारको ८८औं दिनमा शुक्रबार सरकारले पूर्णता पाएको हो । तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि गठबन्धनको सरकार समावेशी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचन भएको छ । सर्वोच्चको परमादेश जारीभएसंगै गत २९ असारमा देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएको थियो ।
गठबन्धनताका ५ दलकै शिर्ष नेतारुले लोकतान्त्रिक र बामपन्थी गठबन्धनमा समावेशी सरकार हुने बताएका थिए । तर नेताहरुको बोलिमा एउटा र व्यवहार अर्को हुनाले जनतामा निम्छरो छर्कने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समावेशीता कायम गर्छु भन्दै आएपनि समग्र समावेशीता भन्दापनि राजनैतिक समावेशीता मात्रै कायम भएको कानूनविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ दलहरुको समावेशीतामा बनेको सरकारमा सरकारले दिनुपर्ने समग्र समावेशीलाई भने बेवास्ता गरेको छ ।
खस आर्य समुदायकै बाहुल्य
२५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्मा खस/आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने खस–आर्य समुदायको ४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । खस–आर्य समुदायबाट ११ जना मन्त्रीमध्ये महिला ६ जना, मधेसी ४ जना, आदिवासी जनजाति ८ जना र दलित १ जना छन् । तर मुस्लिम र अल्पसंख्यम भने शुन्य छ ।
खस/आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पम्फा भुसाल, विरोध खतिवडा, डा.नारायण खडका, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, मीनेन्द्र रिजाल, उमा रेग्मी र गजेन्द्रबहादुर हमाल रहेका छन् । तर गजेन्द्र हमाल मन्त्री भएकोमा न्यायालयको सेटिङ रहेको भन्दै चौतर्फि आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा हमालले आजै राजिनामा दिएका छन् ।
२४ प्रतिशत मात्रै महिला
३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि गठबन्धन सकारमा महिलाको सहभागित २४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना मात्रै महिला छन् । पम्पा भुसाल, रेणुकुमारी यादव, उमा रेग्मी, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री अहिले मन्त्री छन् ।
मधेशी १६ प्रतिशत मात्रै
मधेसी समुदायबाट चार जना मन्त्री छन् । प्रतिशतका आधारमा मधेसी समुदायको सहभागिता १६ प्रतिशत छ । मधेसी समुदायबाट महेन्द्रराय यादव, रेनुकुमारी यादव, रामसहाय यादव र बोधमाया यादव राज्यमन्त्री छन् ।
आदिवासी जनजाति ३२ प्रतिशत
प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने आदिवासी समुदायको सहभागिता ३२ प्रतिशत छ । आदिवासी समुदायबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आले, उमाकान्त चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, उमेश श्रेष्ठ र भवानीप्रसाद खापुङ सहति ८ जना मन्त्री छन् ।
दलित ४ प्रतिशत
देउवा सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता ४ प्रतिशत मात्रै छ । दलित समुदायबाट महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री छन् ।
अल्पसंख्यक शून्य
समावेशी सरकार निर्माणमा लागेका गठबन्धनका नेताहरुले मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न सकेन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने बताउँदै आएपनि अल्पसंख्यकलाई सरकारले समेट्न नसकेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले संख्यात्मक रुपमा पूर्णता पाएपनि समावेशी भने बन्न सकेन । नेपालको संविधानले समावेशीतालाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्ने गरि लोकतान्त्रीक पद्धतीलाई अनुशरण गरेको छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशीतालाई राजनैतीक दलहरुले नै बेवास्ता गर्दै जाँदा सामावेशीता संविधानमै सिमित भएको छ ।