काठमाडौं । विश्वका अधिकांश मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न र शासकको स्वेच्छारिता अन्त्यका लागि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका र संवैधनिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालले पनि शासकीय प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता अन्त्य, विधिको शासन र संविधानवदलागयत शासकीय आदर्शमय व्यवस्था अवलम्वन गरेको छ ।
नेपालले पञ्चायती व्यवस्था अविधबाहेक नेपालले यी तीन निकायमार्फत् नेपालले शासकीय अभ्यास अवलम्वन गर्दै आएको छ । २०४७ साल र त्यसपछि बनेका संविधानमा सुशासनका लागि शासकीय आदर्श थप हुँदै गएका छन् । २०७२ को संविधानमा त यसको दयरा अझ बढेको छ ।
सम्भवत: यिनै थप भएका विशेषताका कारण पनि हाल कार्यन्वयनमा रहेको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दिइएको हुनुपर्छ।
तर, संविधानका लुप्त छिद्रको उपयोग गरेर स्वेच्छाचारिता कायम गराउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लागिपरेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हुन् चोलेन्द्र शम्शेर राणा । राणा बाहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुन् ।
यसअघि विभिन्न घटनामा शक्ति पृथकीकरण उल्लंघन भएको आशंका गरिँदै आइएको थियो । तर, मन्त्रिमण्डलमा पनि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेन भन्ने गम्भीर कुरा बाहिरिएको थिएन । २०७८ असर २९ को सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम बनेको देउवाको मन्त्रिमण्डलमा नाताले प्रधानन्याधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल उद्ययोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । तर, हमालले मन्त्री बनेको दुई दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
हमालले पदबाट राजीनामा दिए पनि मन्त्रिपरिषदमा राणाले भाग खोजे, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुको पछाडिका कारणमध्ये एक राणा पनि हुन्, नाताले जेठान पर्नेलाई राणाले मन्त्री पदका लागि सिफारिस गरे, राणा स्वयंले आफ्नो नामसँग जोडिएर मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरकै हैसियत भएको भनी अभिव्यक्ति दिनुले राणामाथि केही शंका थपिएका छन् ।
यिनै शंकाका आधारमा राणा आलोचित भए । र, अहिले पनि जारी छ ।
मन्त्री बनाइएका हमालले दुई दिन नबित्दै आफू आध्यात्मिक भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिए । राणाले भनेझै हमाल कांग्रेसका सभापतिकै हैसियतकै नेता र आफ्नै बल बुतामा मन्त्री भएका भए उनी सो पदमा टिक्न सक्नुपर्थ्यो । आलोचनालाई चिर्न सक्नुपर्थ्यो । राजनीतिक योगदानका हिसाबले हमालले आफूलाई आध्यात्मिक भनी चित्रण गर्दै मैदानबाट भाग्नु हुँदैन थियो ।तर, उनले त्यसो गर्न सकेनन् ।
जसका कारण ‘दालमा कुच काला’ भने झै प्रधानन्यायधीशमाथि लागेको आशंकालाई अझ बढवा दिएको छ । हमाल क्षमता र योगदानभन्दा पनि पहुँचका आधारमा मन्त्री भएका भनी पुष्ट्याइँका आधार खडा गरेको छ । तसर्थ नाताले राणाका जेठान पर्ने हमालले मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैमा प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको दाग मेट्न सक्दैन ।