न्यायालयप्रति किन गम्भीर छैनन् प्रधानन्यायाधीश राणा ?

काठमाडौं । राज्यका तीन अंगमध्ये महत्वूर्ण अंग मानिने न्यायालय यतिखेर चरम विवादमा छ । न्यायालय प्रमुख प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै चरण उत्कर्षमा पुगेको विवाद हात हालाहालमै रुपान्तरण भएको छ ।

सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा नै उत्रिएका छन् । बार एसोसिएसनले राणालाई ५ अल्टिमेटम दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, न्यायालयबाहिरका पूर्वप्रधानान्यायाधीश फोरम र पूर्वन्यायाधीश समाज प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा छन् । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले शुक्रबार मात्रै न्यायालय सुद्धीकरणका लागि नेतृत्वलाई पहल गर्न दबाब दिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि बिहीबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

राणाको विषयलाई लिएर संसदमा अविश्वास दर्ताको आँकलन गरिरहेका बेला संसदको अन्त्यलाई कतिपयले गठबन्धन र राणाबीच परमादेशमार्फत् सरकार बनाउन र न्यायालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा लिने सहमती अनुसार चलेको आंशका गर्न थालेका छन् ।

जसलाई राणा र माओवादीका अध्यक्ष दाहालबीचको भेटले पुष्ट्याइँ गरेको छ । प्रधानन्याधीश राणा र प्रचण्डबीचको भेटवार्ता अहिले न्यायाधीशहरुको आन्दोलनको एक कारण पनि बनेको छ ।

गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग हुन सक्ने आशंका भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग नलागउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । हतारमा गरिएको संसद अधिवेशनको अन्त्यले त्यो संभावना समाप्त बनाएको छ ।

यही कातिक १५ मा ललिता निवास जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ। सो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोडिएका छन् । यस कारण पनि समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेता नेपालले महाअभियोग नलगाउने बताएका हुन् की भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

एकाधबाहेक चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशले आफू विधि र प्रक्रियाबाट आएको बताउँदै विधि र प्रक्रियाअनुरुप चल्ने बताएका छन् । उनले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको वारेमा फिक्का टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार मात्रै राणाविरुद्ध उत्रिएकाहरुलाई इजलासमा फर्काउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । त्यसैगरी, राणा स्वयंले आन्दोलनरत न्यायाधीशलाई काममा फर्काउनका लागि सुनुवाइको दबाब दिँदै आएका छन् । उनी स्वयं एकल इजलासमार्फत् मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन्।

न्यायालयको चौतर्फी घेरबन्दीमा परेका राणा आन्दोलनप्रति गम्भीर छैनन् । बरु उनी आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु थाकेर फर्किने दाबी गर्छन् । चौतर्फी विरोधलाई प्रधानन्यायाधीश रणाले सामान्य रुपमा लिनुको रहस्यमा प्रश्न उठेको छ । उनको टिप्पणी र प्रस्तुति हेर्दा मानौँ कि न्यायालयमा केही भएको छैन।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.