संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्किनु र तालिबानको तीव्र उदय हुनु एक स्थानीय घटना मात्र होइन, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यमा यसका दूर्गामी परिणाम हुनेछन् ।
रूस र चीन अमेरिकाको खाली गरिएको जमिनलाई भरिरहेका छन् । यो वैश्विक मञ्चमा नयाँ उदीयमान भू-राजनीतिक समीकरणहरुको संकेत हो ।
यस्तो वातावरणमा २१ औं शताव्दीको शीत युद्धले आकार लिइरहेको छ । यी परिस्थितिहरु मध्ये भारतले सचेत भएर कदम बढ़ाउन आवश्यकता छ ।
आज भारत एक यस्तो अवस्थामा खडा भएको छ, जसको आसपासको क्षेत्रहरु हिन्द-प्रशान्त र यूरेशियामा पहिलो पटक शीत युद्धको बादल मडारिँदै गरेको देखिरहेको छ ।
त्यसका भू-रणनीतिक हित दुबै क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । त्यसले आफ्नो सुरक्षा हितहरुलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ताका लागि प्रतिबद्ध रहदै यी क्षेत्रमा शीर उठाइरहेका नयाँ भू-राजनीतिक कलहका बीच सचेत भएर कदम बढ़ाउन जरूरी छ।
पाकिस्तानी सेनाको आधा रातमा हेलिकप्टर र ड्रोनमार्फत भएको अपरेशनको मार्फत पञ्जशीरको पराजय पश्चात् अफगान विरोधी आन्दोलन अत्यन्तै कमजोर परेको छ ।
विश्वका शक्तिशाली देशहरुबाट कुनै पनि किसिमको मद्दत नमिल्नुका कारण तालिबानबाट फलाम लिने वाला पञ्जशीर रेजिस्टेंस फोर्सले आफ्नो राजधानीलाई बचाउन सकेन ।
माहोल फेरि खराब हुने सम्भावना
तालिबानको उदीयमान प्रभावबाट भारतको छिमेकमा एकपल्ट फेरि माहोल खराब हुने वाला छ। भारतले १९९६-२००१ को तितोपनालाई भुलेको छैन ।
यसकारण आज आफ्नो सुरक्षाको सम्बन्धमा तालिबानको कुनै पनि चुनौतिको सामना गर्नका लागि त्योसँग अझ राम्रो र अत्याधुनिक उपकरण-सामान तयार छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्किनु र तालिबानको दुरुस्त गतिको उदयलाई एक स्थानीय घटना मानिनु ठूलो भूल हुनेछ । वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यमा यसका दूर्गामी परिणाम हुनेछन् । यो वैश्विक मञ्चमा नयाँ उदीयमान भू-राजनीतिक समीकरणको संकेत हो ।
सोभियत संघको पतन र अमेरिकी प्रभुत्व
१९९० को दशकमा सोभियत संघको पतन पश्चात् अफगानिस्तानले अमेरिकालाई आफ्नो जमिनमा प्रवेश गर्ने पहिलो अवसर प्रदान गर्यो ।
यस दौरान अमेरिकाले काबुल र कन्धारमा तालिबान शासनलाई समाप्त गर्यो, ओसामा बिन लादेन र त्यसका अल-कायदालाई ज्यान बचाउनका लागि भाग्नका बाध्य पार्यो र मध्य र दक्षिण एशियामा आफ्नो बलियो छवि स्थापित गर्यो ।
तासकन्ददेखि विस्केक र इस्लामाबाद सम्मको क्षेत्रीय शक्तिहरु राष्ट्रपति बुसको आतंकवादको विरुद्धको लड़ाइँलाई समर्थन दिन लागे । साऊदी र कतारमा, कुवेत युद्धका पुराना ठेगानाका बाहेक अमेरिकी सेनाले उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान र पाकिस्तानमा पनि केन्द्रीय प्रतिष्ठान स्थापित गरे । र, त्यहाँबाट आफ्नो अभियान बाकायदा जारी राखे।
यहाँसम्म कि रूसी र चिनियाँ नेतृत्वलाई पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्वले स्वीकार गर्नु पर्यो । व्लादिमिर पुतिन आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षभित्र नै नोभेम्बर २००१ मा राष्ट्रपति बुससँग भेट गर्न र अफगानिस्तान अभियानमा अमेरिकालाई आफ्नो समर्थन दिन टेक्सास पुगे ।
एक लोकतान्त्रिक नेताको आफ्नो अल्पकालिक अवतारमा पुटिनलाई यसबाट कुनै खास फरक परिरहेको थिएन । उनको कदमले अमेरिकालाई उनका भित्री कुराहरुमा भू-रणनीतिक प्रभाव बनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । यद्यपि उनको सारा ध्यान यस कुरामा केन्द्रित थियो, कि रूस एक महत्वपूर्ण वैश्विक खोलाड़ी र वार्ताकारका रूपमा विश्व मञ्चमा स्थान बनाओस् ।
चिनियाँहरुले पनि यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि छाने । उनिहरुले स्टेट डिपार्टमेन्टद्वारा 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूभमेन्ट' जस्ता उइगर गुटहरुलाई कालो सूची गरेको बदलामा अमेरिकालाई समर्थन दिए ।
जसरी-जसरी वैश्विक शक्तिको केन्द्र प्रशान्त-अटलान्टिकबाट दूरी बनाउँदै हिन्द-प्रशान्ततर्फ बढ़न थाल्यो, अमेरिकी प्रभाव पनि त्यही दिशामा अघि बढी रह्यो । यसरी, बीस वर्षमा शक्तिको धुरी हिन्द-प्रशान्तमा स्थानान्तरित भयो र यसका साथ अमेरिकी प्रभाव पनि ।
अमेरिका हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा एक प्रमुख तागतका रूपमा उदय भएको छ । त्यहाँ आफ्नो स्थिति बलियो बनाउनका लागि अमेरिका पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप र प्रशान्त क्षेत्रबाट आफ्ना साथीहरूलाई संकलन गरिरहेको छ । तर, अफगानिस्तानमा आफ्नो अभियानका कारण पश्चिम, मध्य र दक्षिण एसियामा उसले जो प्रभाव जमाएको थियो, त्यो हतार र अदूरदर्शी तरिकाले सेनालाई फिर्ता गर्नाले धमिलो पर्यो ।
कमजोर परेको आतंकवाद विरुद्ध लड़ाई
अमेरिकाको 'आतंकवादको विरुद्ध लड़ाई' जसले (रूस र चीन जस्ता देशहरुलाई पनि पछाडि धकेलि दिएको थियो) पहिलो पटक २००३ मा ठूलो झटका लाग्यो । जब राष्ट्रपति बुसले सद्दाम हुसैनको शासनलाई समाप्त गर्नका लागि आफ्ना सेना इराक पठाइएका थिए।
यो एक विनाशकारी युद्ध थियो । जसमा हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरुको ज्यान गयो । २००३ को अन्त्यसम्म अल-कायदाको अस्तित्व लगभग खतम भइसकेको थियो ।
लादेनले लगभग दुई वर्षसम्म आफ्ना सहयोगीहरुसँग सम्पर्क गर्न पाएनन् । यही हालत तालिबानी शीर्ष नेताहरुको पनि थियो । जो अफगानिस्तानको असमान दक्षिणी क्षेत्रहरु या पाकिस्तानको दूर्गम उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती इलाकाहरुमा लुकेका थिए । तर, इराकमा अमेरिकी सेनाको उद्देश्य र फेरि फिर्ताले दुबै देशको भाग्यले नयाँ मोड़ लिएको छ । आतंकका विरुद्ध लड़ाईको आकृति अब पहले जस्तो रहेन।
बराक ओबामा २००९ मा सत्तामा आए । उनले आफ्ना देशवासीहरुसित युद्ध समाप्त गर्ने वचन दिए । तर, जब सेनाका वरिष्ठ अधिकारी जनरल स्टेनली ए. मैकक्रिस्टललाई स्थितिको आकलन गर्नका लागि अफगानिस्तान पठाइयो, तब उनको रिपोर्टमा स्थिति नितान्त विपरीत देखा पर्यो ।
जनरल मैकक्रिस्टलले तालिबान र अल कायदाको खतरालाई समाप्त गर्नका लागि अफगानिस्तानमा ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी सैनिक पठाउन सिफारिस गरेका थिए ।
संयोगले व्हाइट हाउसको डेमोक्रेट्समा युद्ध जारी राख्ने कुनै चाहना बाँकी थिएन । सेनाको फर्किने पहिलो समय सीमा २०११ निर्धारित भयो । तर, यसमा १० वर्ष र २ अरु राष्ट्रपतिका कार्यकाल पनि जोडिए । अन्तत: अगस्त २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानको जमीनलाई छोडेर फर्किए ।
बदलियो भू-राजनीतिक अनुहार
बाइडेनका उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति पदका बीचका दशकले यस क्षेत्रलाई विश्व मञ्चमा एक नयाँ भू-राजनीतिक आकृति दियो । जसरी-जसरी लड़ाई जारी राख्ने अमेरिकी संकल्प कमजोर हुँदै गयो, मध्य एशियाका देशहरुका बीच कलह बढ़न लाग्यो।
अमेरिकीहरुलाई आफ्नो सैनिक क्याम्पहरु खाली गर्नका लागि बाध्य हुनु पर्यो । जहाँ 'सांघाई को-अपरेशन अर्गनाइजेशन' नामको सुरक्षा समूहका साथ चीनियाँहरुले मध्य एशियाईहरुलाई आफ्नो कव्जामा लिएका थिए, त्यहीँ आफ्नो प्रभाव बनाइ राख्नका लागी पुटिनले 'कलेक्टिव सेक्युरिटी ट्रिटी आर्गेनाइजेशन' नामको सुरक्षा गठजोड़ तयार गरे ।
ओबामाले पूर्वी एशिया र हिन्द-प्रशान्तमा ध्यान केन्द्रित गर्दै २०१२ मा 'एसियाकाे रिव्यालेन्स' या 'पिभोट टू एसिया पोलिसी' को घोषणा गरेर दक्षिण, पश्चिम र मध्य एसियामा आफ्नो नोक्सानीको भरपाई गर्ने प्रयास गरे ।
पुटिनले यस अवसरलाई आफ्नो मुट्ठीमा भर्नका लागि २०११ मा आफ्नो यूरेशिया सपनाको घोषणा गरेका थिए । जसको तुरुन्तै २०१३ मा सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको घोषणा गरेका थिए ।
पुतिनले ३ अक्टूबर, २०११ मा रूसी समाचार पत्र ‘इजवेस्टिया’ मा लेखेको आफ्नो लेखमा आफ्नो यूरेशियाको भव्य भविष्यको सपना व्यक्त गरेका थिए । उनको यूरेशियालाई एक अखण्ड स्वरूप दिने योजनाले ‘दुनियाँका लागि एक नयाँ विचारधारा र भू-राजनीतिको सुरुवात’ को संकेत गर्छ ।
उनका अनुसार यस कार्यक्रमको आधार ‘सभ्यता’ हुनेछ । लोकतन्त्र, उदारवाद र कानून जस्ता समकालीन राजनीतिक विचारधारा हुनेछैन । यस कार्यक्रममा रूस र चीन भागीदार हुनेछन् । जसलाई अफ्रीका-यूरेशियाका रूपमा अफ्रीकासम्म बढ़ाउन सकिन्छ । सर्वोच्चताको लड़ाई अन्तत: सार्वभौमसत्ता र उदारताका बीचमा नै चल्नेछ।
(भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव राम माधबको यो लेख २०७८ असोज ३ गते पाञ्चजन्यमा प्रकाशित छ । यो लेख उर्मिला शर्माद्वारा पाञ्चजन्यबाट अनुवाद गरिएको हो ।)