रसुवागढी नाका : व्यापारमा सडक आयोजनाको असर
काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोर दक्षता प्रमुख  समस्या हो । अर्को कुरा काम गर्ने निकाय र सरकारी निकायबीचको सम्बन्धको व्यवस्थापन पनि हाम्रो सन्दर्भमा प्रमुख पक्ष भएर आएको छ । जसले गर्दा रसुवागढी नाका भएर हुने व्यापार प्रभावित भएको छ ।

काठमाडौँ ।  नेपाल चीन सम्बन्ध औपचारिक रुपमा सुरु भएको ६६ वर्ष भएको छ । यो औपचारिक सुरुवात यता सबैभन्दा उच्च स्तरीय भ्रमण २०७६ असोज २५ गते भएको हो । २५ गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आएका हुन् । उनी भारत हुँदै नेपाल आएका थिए । भारतमा सी र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच मामल्लापुरमा मैत्रीपूर्ण भेटघाट भएपछि उनी नेपाल आएका हुन् ।

चीनको तर्फबाट २३ वर्षपछि भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीनबीच समझदारी कायम राख्न योगदान गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा सापेक्षित रुपमा पुरा भएको छ ।

यस भ्रमणमा नेपालीहरुले अपेक्षा राखेको विषय चिनियाँ रेल पनि थियो । तर, यस भ्रमणमा रेलबारे मूर्त छलफल हुन सकेन । यसरी छलफल हुन नसक्नुमा भारतीय पक्ष पनि जोडिएको धेरैको बुझाइ छ । भारत नेपालमा चिनियाँ रेल नआहोस् भन्ने चाहन्छ । यो बुझाइ आम प्राज्ञिक जगतमा छ । यस्तो बुझाइ नेपालमा विकसित हुनुमा भारतको नेपाल नीतिको असरका रुपमा बुझिन्छ ।  

नेपालमा १९९६ डिसेम्बर ४ देखि ५ सम्म चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जीआङ जमिन आएका थिए । त्यसयता नेपाल आएका उच्च व्यक्तित्वमा सी मात्र हुन् । जीआङ जमिनको नेपाल भ्रमणका समयमा चीन आफै औद्योगीकरणमा संघर्षरत थियो । अहिले चीन मध्यम आय भएको विकसित मुलुक भएको छ ।

त्यस समय चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । र पनि चीन नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदार हो । तर अहिले चीनको नेतृत्वमा सीको आगमनसँगै घोषणा गरिएको महत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ'ले गर्दा नेपालले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अनुदान सहयोगको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । यसो किन हुँदैन भने नेपाल चीनको छिमेकी मुलुक हो । छिमेकी मुलुकका समस्याको असर उसमा पनि नपरिरहन सक्दैन ।

चीनले नेपालमा रेलभन्दा पनि सडक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ । त्यसैले चीनले नेपालसँग 'हिमालय वारपार बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जाल' कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रममा नेपाल चीन सम्पर्कका अनेक आयाम जोडिएका छन् । विद्युत कनेक्टिभिटीदेखि यातायात र साइवरसम्मका कार्यक्रम यसमा छन् । यातायातअन्तर्गत उत्तर दक्षिण करिडोरको काम अहिले नेपालमा भइरहेको छ ।

यो करिडोरलाई मूलतः चीन नेपालमार्फत दक्षिण एसिया छिर्ने करिडोरका रूपमा लिइन्छ । यसमा एउटा कोसी आर्थिक करिडोर छ । यसको लम्बाइ ३ सय ४० किलोमिटर हुन्छ । यो मोरङको जोगवनीदेखि धरान, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारी हुँदै चिनियाँ सीमा नाका किमाथाङकासम्म जोडिन्छ ।

यसमा अर्को कालीगण्डकी आर्थिक करिडोर हो । यसको लम्बाइ ४ सय ३५ किलोमिटर हुन्छ । यो नवलपरासीको गौंडाकोटदेखि पाल्पा, बाग्लुङ, मुस्ताङ हुँदै चिनियाँ सीमा नाका कोरलासम्म पुग्छ । यसमा अर्को कर्णाली करिडोर हो । यसको लम्बाइ ६ सय ८२ किलोमिटर हुन्छ । यो बाँकेको जमुनादहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिन्छ । यसमा अरनिको राजमार्ग तथा केरुङ काठमाडौं राजमार्ग पनि रहन्छन् ।

नेपालको उत्तर–दक्षिण चौडाइ अधिकतम २ सय ४१ किलोमिटर छ । यो भाग मध्यपश्चिम नेपालमा पर्छ । साथै न्यूनतम चौडाइ १ सय ४५ किलोमिटर छ भने यसको सरदर चौडाइ १ सय ९३ किलोमिटर छ । चौडाइ हिसाब गर्दा यी करिडोरलाई हामीले विभिन्न जिल्लामा घुमाएको देख्छौँ ।

'हिमालय वारपार बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जाल'अन्तर्गत नै रहेको गल्छि रसुवागढी राजमार्गको काम अहिले भइरहेको छ । धादिङको गल्छिदेखि सुरु हुने यो राजमार्ग त्रिदेशीय व्यापारको सबैभन्दा छोटो बाटो हो । गल्छिदेखि रसुवाको स्याफ्रुवेशीसम्म अहिले काम भइरहेको छ । तर स्याफ्रुवेसीदेखि रसुवागढीसम्मको काम कहिले हुन्छ नेपाली पक्षसँग पनि जवाफ छैन ।

२०७२ मंसिर १७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सडक ऐन-२०३१, दफा ३ को खण्ड 'ख' अनुसार यस सडकलाई सहायक राजमार्ग तोकिएको छ । यो सडकको केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर सीमा कायम गरिएको छ । यो सडक निर्माण तत्कालीन समयमा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गल्छी-त्रिशुली-मैलुंग-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकलाई सहायक राजमार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता प्रदान गरी सुरु भएको हो ।

करिव ९ अर्व ५० करोडको यो परियोजनाको लम्बाइ ८२ किलोमिटर छ । ८२ किलोमिटरलाई ३ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । गल्छिदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरलाई पहिलो खण्डमा राखिएको छ । ४६ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणको कालोपत्रे २१ किलोमिटरमा मात्र सम्पन्न भएको छ ।

दोस्रो चरणको कालोपत्रे १४ किलोमिटरमा मात्र सम्पन्न भएको छ । तुदीको जेभीमा एमएस कोभेकले काम गरिरहे पनि काम समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था छैन । जग्गा अधिकरणका समस्याले काम समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था रहेको आयोजना प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारीले बताए । 'यस खण्डको काम यही चैत्रमसान्तमा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, जग्गाधनीहरुले अदालतमा मुद्दा गरेकाले काम समयमा नै सम्पन्न हुने  अवस्था नरहेको हो ।'

मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको १९ किलोमिटरलाई दोस्रो खण्ड भनिएको छ । दोस्रो खण्डको काम खास अघि बढ्न सकेको छैन । यहाँ अहिले सडक चौडा गर्ने, मेसिनरी वाल लगाउने, रुख कटान गर्ने काम भइरहेको छ । यहाँको कटान गरिएको रुख कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेबारे आयोजनासँग कुनै प्रतिवेदन छैन । यसले बाताबरणमा पार्ने असरबारे आयोजना मौन बस्न मिल्दैन । अधिकारीका अनुसार 'यस खण्डको काम अर्को असारमसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएपनि समयमा नै काम सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।'  यो खण्डको काम भरत कन्स्ट्रक्सन सिद्दी साइ जेभीले गरिरहेको छ ।  

केरुङ काठमाडौँ करिडोरमा सबैभन्दा समस्या तेस्रो खण्डमा छ । यो तेस्रो खण्डको काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । यो खण्डको काम सुरु हुन नसक्नुमा नेपाली र चिनियाँ दुबै पक्ष जिम्मेवार रहेका छन् ।

यो खण्डको काम तिव्वतको सरकारी कम्पनी 'तिव्वत थियाल्नु कम्पनी'ले गर्ने सहमति नेपाल र चीनबीच भएको हो । यो खण्डको निर्माणबारे सन् २०११ देखि चर्चा भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन ।

काम हुन नसक्नुमा नेपाली पक्षको कमजोरी पनि जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । नेपाली पक्षले जग्गाको विवाद निरुपण गर्नु पर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन । साथै सडक पेटीमा रहेका विद्युतका पोल हटाउने काम पनि गरेको छैन । आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले विद्युतको पोल हटाउने काममा लापरवाही गरेको देखिएको छ । नेपाली पक्षले पोल हटाउँदा सडक छेउको पोल सडक कुनामा स्थानान्तरण गरेको छ ।

नेपालको उत्तरी सीमा नाका चीन जोड्ने गल्छि रसुवागढी सहायक राजमार्गको काम समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन । काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोर दक्षता प्रमुख  समस्या हो । अर्को कुरा काम गर्ने निकाय र सरकारी निकायबीचको सम्बन्धको व्यवस्थापन पनि हाम्रो सन्दर्भमा प्रमुख पक्ष भएर आएको छ । जसले गर्दा रसुवागढी नाका भएर हुने व्यापार प्रभावित भएको छ ।

यसले व्यापारलाई मात्र प्रभावित नगरेर यातायात व्यवसायलाई पनि महँगो बनाइदिएको छ । जसका कारण नेपाली समुदायमा चिनियाँ साम्रगीको मूल्य घट्न सकेको छैन । आयात निर्यात व्यवसायीहरु बाटोका कारण रसुवागढी नाका भएर आउने साम्रगीको मूल्य सस्तो हुन नसकेको बताउँछन् ।


© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.